सुरक्षा निकषांचा राज्यव्यापी आढावा घेणार
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनमध्ये नागरिकांच्या, विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याचा व्यापक आढावा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सर्व गेमिंग झोनचे सविस्तर सुरक्षा आणि फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना दिले जातील, अशी घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत केली. या राज्यव्यापी आढाव्याचा सविस्तर अहवाल आगामी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील मॉल्समधील सुरक्षेचे निकष न पाळणाऱ्या गेमिंग झोनविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याबाबत नियम ९२ अन्वये आमदार उमा खापरे यांनी सभागृहात चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. या चर्चेत आमदार परिणय फुके आणि अमित गोरखे यांनीही सहभाग घेतला. मुंबईतील मॉलच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबईतील ६८ मॉलची प्रशासनामार्फत प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ मॉलमध्ये आवश्यक ती अग्निसुरक्षा यंत्रणा योग्य स्थितीत आढळून आली. मात्र, १८ मॉलमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर त्रुटी आढळल्याने त्यांना १२० दिवसांची कायदेशीर नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित मॉल चालकांनी स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शन यंत्रणेसह आवश्यक त्या सर्व सुरक्षा उपायांची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित तीन मॉल सध्या बंद असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रश्न उद्भवला नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
दरवर्षी फायर ऑडिट सक्तीचे करणार
गेमिंग झोनमधील बालकांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत मंत्री सामंत यांनी फायर ऑडिट अधिक प्रभावी करण्यासाठी नियमांचा आढावा घेतला जाईल, असे सांगितले. सध्या असलेल्या नियमांनुसार दर दोन वर्षांऐवजी आता 'दरवर्षी' फायर ऑडिट सक्तीचे करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. याशिवाय, गरज भासल्यास थर्ड पार्टीमार्फत मॉल्सचे अचानक फायर ऑडिट करण्याबाबतही संबंधित आयुक्तांशी चर्चा केली जाईल. गेमिंग झोनमध्ये एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास मुलांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी मॉल्समध्ये आवश्यक त्या आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश मॉल व्यवस्थापनाला दिले जातील, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.