मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा; पारदर्शक चौकशीसाठी आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
मुंबई : परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांची आम्ही गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आजपासूनच तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक(Prataap Sarnaike) यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. परिवहन विभागात भ्रष्टाचाराला जागा नाही. चालू असलेल्या चौकशीवर या अधिकाऱ्यांचा कोणताही प्रभाव पडू नये आणि सत्य बाहेर यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, चौकशीसाठी आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार(Vijay Wadettiwar) यांनी परिवहन विभागातील कथित भ्रष्टाचार आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "परिवहन खात्यातील काही अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू असतानाही, तेच अधिकारी पुन्हा त्याच पदांवर राहून आपले गैरव्यवहार आणि जुने धंदे सुरू ठेवत असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची तेथून तात्काळ बदली करण्यात यावी आणि त्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी", अशी मागणी त्यांनी केली.
विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, आरटीओ विभागातील कथित गैरव्यवहारांची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत आधीच सखोल चौकशी सुरू आहे. वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपांची आणि पुराव्यांची गांभीर्याने दखल घेत, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार, मोटार वाहन निरीक्षक योगेश मोरे आणि मोटार वाहन निरीक्षक गणेश विघ्ने यांना आजपासूनच सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.
दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई
मंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की, राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात 'शून्य सहनशीलता' (झिरो टॉलरन्स) धोरण स्वीकारले असून कोणत्याही दोषी अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत होणारी ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर जे कोणी अधिकारी यात दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कोणतीही दया न दाखवता कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राज्याच्या परिवहन व्यवस्थेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनविश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, भ्रष्टाचाराविरोधातील ही मोहीम भविष्यातही अशीच कठोरपणे सुरू राहील, असेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.