मुंबई : "देशाच्या राज्यघटनेनुसार कोणालाही धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही; तुम्हाला आरक्षण हवे असेल, तर ते मुस्लीम समाजाच्या अंतर्गत असणाऱ्या जातींच्या आधारावर मागू शकता," अशा शब्दांत मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत काँग्रेस आमदार अमिन पटेल यांना सुनावले. विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पटेल यांनी अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक सवलतींचा मुद्दा आरक्षणाच्या दिशेने नेत प्रभारी मंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असता, मंत्री नितेश राणे यांनी जोरदार आक्षेप घेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची मागणी कायदेशीररीत्या अवैध असल्याचे सभागृहात सांगितले.(Nitesh Rane)
"मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची सूचना केली होती, त्याची अंमलबजावणी शासन करणार का? तसेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लीम विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी एक रुपयाचेही कर्ज मिळालेले नाही, हा महामंडळाला उर्जितावस्था दिली जाईल का," असे सवाल अमिन पटेल यांनी उपस्थित केले. तसेच प्रभारी मंत्री नरहरी झिरवळ जर उत्तर देऊ शकत नसतील, तर हा प्रश्न पेंडिंग ठेवा आणि उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार आल्यानंतर त्यांना उत्तर देऊ द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर प्रभारी मंत्री झिरवळ यांनी, "उच्च न्यायालयाचा अवमान न करता आरक्षण देण्याबाबत विचार केला जाईल आणि महामंडळाबाबतही निर्णय घेतला जाईल," असे उत्तर दिले.(Vidhan Sabha)
मात्र, विरोधकांच्या मागणीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत मंत्री नितेश राणे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधक चुकीची माहिती देऊन मंत्र्यांच्या तोंडातून चुकीचे उत्तर काढून घेत असल्याचे ते म्हणाले. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिलेच जाऊ शकत नाही, असे राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अमिन पटेल यांनी तसे आरक्षण सरकारने दिल्याचा दावा केला. मात्र, आरक्षण दिले असले, तरी कोर्टाने ते खारिज केल्याची आठवण करून दे, मंत्र्यांच्या तोंडातून काय म्हणून चुकीचे वदवून घेत आहात?, असा सवाल केला. सभागृहात उगीचच चुकीची माहिती दिली जात आहे. मुस्लीम समाजातील लोक त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या जातींच्या आधारावर आरक्षण मागू शकतात; पण केवळ धर्माच्या नावावर आरक्षण मागता येत नाही आणि ते देताही येणार नाही", असे राणे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.
'राणे समिती'च्या अहवालाचा हवाला
मंत्री नितेश राणे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर आमदार अमिन पटेल यांनी बचावात्मक पवित्रा घेत आपल्या मागणीचे स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, " आम्ही धर्माच्या नावावर आरक्षण मागत नाही. पूर्वीच्या 'नारायण राणे समिती'ने अल्पसंख्याक समाजातील जे लोक सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले (एसईबीसी) आहेत, त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. आम्ही केवळ त्याच मागास घटकांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहोत, धर्माच्या नावावर नाही," असे पटेल यांनी सांगितले.
अनेक मुस्लीम जातींना आधीच ओबीसींचे फायदे - छगन भुजबळ
या वादात हस्तक्षेप करत राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. "हा प्रश्न यापूर्वी उच्च न्यायालयात गेला होता, तेथे अल्पसंख्याक समुदायाला शिक्षणात आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते आणि शासन न्यायालयाच्या निर्देशांचा नक्कीच मान राखेल. परंतु, अमिन पटेल यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मुस्लीम समाजातील मणियार, कुरेशी यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश आधीपासूनच ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आलेला आहे. ओबीसींना मिळणारे सर्व फायदे या जातींना मिळत आहेत. त्यामुळे पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या नवीन मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढला जाईल," असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
amir July 10, 2026 11:55 AM
koti koti Dhanyawad Nitesh Dada! Koti koti bhartiyanchi hich akhand kalya dagdavarchi regh aahe! makket muslimanna arakshan aahe ka? US madhya arakshan aahe ka? Russia madhye, China madhye?