स्वपक्षातील वरिष्ठ नेत्याने पाठवली नोटीस; निवडणूक पुन्हा घेण्याची मागणी
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार(Sunetra Pawar) यांच्या निवडीला स्वपक्षातूनच जाहीर आक्षेप घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस बजावून सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी झालेली ही निवडणूक पूर्णपणे 'अवैध' असल्याचा दावा करत त्यांनी ही निवड रद्द करून नव्याने नि:पक्षपाती निवडणूक अधिकारी नेमून निवडणूक घेण्याची मागणी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर २०२३ मध्ये अजित पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. मात्र, २८ जानेवारी रोजी दुर्दैवी विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला, त्यास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदासह पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचीही जबाबदारी सोपवण्यात आली. परंतु, या निवडीच्या कायदेशीर वैधतेवर बोट ठेवत सच्चिदानंद सिंह यांनी ९ जुलै रोजी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि पक्षाचे सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव(Sachin Shrivastav) यांना नोटीस पाठवली आहे. जोपर्यंत पुन्हा रीतसर निवडणूक होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सुधारित कार्यकारिणीची यादी रद्द समजली जावी, असे या नोटीशीमध्ये बजावण्यात आले आहे.
झारखंडचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले आणि गेल्या १५ वर्षांपासून पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेले सच्चिदानंद सिंह यांची डिसेंबर २०२३ मध्ये कर्जत येथील अधिवेशनात अजित पवारांनी राष्ट्रीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या नव्या कार्यकारिणीत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सिंह यांनी आपल्या नोटीसमध्ये तीन मुख्य कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यानुसार, अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाला पक्षाने सुधारित घटना सादर केली होती. त्यामध्ये स्पष्ट नमूद होते की, नवीन अध्यक्ष निवडला जाईपर्यंत कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडेच अध्यक्षांचे सर्व अधिकार असतील. सध्या हीच सुधारित घटना पक्षाला लागू आहे. सुधारित घटनेनुसार जर प्रफुल पटेल(Praful Patel) यांना सर्वाधिकार होते, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक त्यांनी बोलावणे गरजेचे होते. मग पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी कोणत्या अधिकारात २६ फेब्रुवारीची बैठक बोलावली? २६ फेब्रुवारीची बैठक बोलावण्यासाठी १८ फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाला जे पत्र देण्यात आले, त्यावर तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ही संपूर्ण निवड प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीसाठी नोटीस - सूरज चव्हाण
दरम्यान, पक्षांतर्गत उफाळलेल्या या कायदेशीर वादावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस सूरज चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. सिंह यांनी पाठवलेली नोटीस ही निव्वळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेले कृत्य असून सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड पूर्णपणे कायदेशीर मार्गानेच झाली आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एकदा मुख्य अध्यक्षाची निवड झाल्यानंतर त्यांना इतर सर्व नियुक्त्यांचे कायदेशीर अधिकार असतात, त्यानुसारच प्रफुल पटेल यांची राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी आणि सुनील तटकरे यांची महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. नोटीशीमध्ये नव्या घटनेचा जो दाखला दिला गेला आहे तो चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असून, पक्ष लवकरच यावर कायदेशीर भूमिका मांडेल, असे सूरज चव्हाण यांनी सांगितले.