देशात जीवन विमा पॉलिसी मॅच्युरिटीपर्यंत न ठेवता मध्येच सरेंडर (अर्धवट बंद) करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याची चिंता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या वित्तीय स्थिरता अहवालानुसार, २०२५-२६ मध्ये प्रथमच पॉलिसी सरेंडरमधून झालेल्या पेमेंटचे प्रमाण मॅच्युरिटीवरील पेमेंटपेक्षा अधिक झाले आहे. यामागे ग्राहकांचे असमाधान, चुकीची विक्री (Mis-selling) आणि वाढलेले एजंट कमिशन ही प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या अहवालानुसार, जीवन विमा कंपन्यांकडून करण्यात येणाऱ्या एकूण पेमेंटमध्ये २०२५-२६ मध्ये सरेंडरचा वाटा ३८.३ टक्के असून, मॅच्युरिटीवरील पेमेंटचा वाटा ३६.९ टक्के आहे. मृत्यू दाव्यांचे प्रमाण सुमारे ८.१ टक्क्यांवर स्थिर आहे. २०२१-२२ मधील सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये एकूण पेआउट ७.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आरबीआयच्या मते, पॉलिसीधारक मॅच्युरिटीची वाट न पाहता पॉलिसी बंद करत असल्याने विमा कंपन्यांच्या दीर्घकालीन गुंतवणूक नियोजनावर परिणाम होत आहे. ग्राहकांना अपेक्षित लाभ न मिळणे, पॉलिसीची चुकीची माहिती देऊन विक्री करणे आणि इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता यामुळे अनेक जण पॉलिसी सरेंडर करत आहेत.
अहवालात खासगी विमा कंपन्यांमधील एजंट कमिशनच्या वाढीकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षांत खासगी कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या कमिशनचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले असून, त्यामुळे अधिक कमिशनच्या मोहापोटी ग्राहकांना चुकीच्या पद्धतीने पॉलिसी विकल्या जाण्याचा धोका वाढल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. दरम्यान, विमा नियामक IRDAI या समस्येवर उपाययोजना करत आहे. संस्थेचे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी अलीकडेच सांगितले की, ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य विमा पॉलिसी मिळावी आणि पॉलिसीचे प्रत्यक्ष लाभ स्पष्टपणे समजावून सांगणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत.