सरत्या आठवड्यामध्ये काही अर्थवार्ता सामान्यांच्या भुवया उंचावून गेल्या. सर्वप्रथम उत्पादन घटण्याच्या भीतीने साखरेच्या दरात वाढ होत असल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान ईव्ही बाजारपेठेतून आलेली दरमहा दोन लाखांहून अधिक ‘ईव्हीं’ची नोंदणी होत असल्याची अर्थवार्ता दखलपात्र ठरली. याच सुमारास बाजारात छोटू नावाने प्रसिद्ध असल्याच्या सिलिंडरच्या मागणीत ८० ते ९० टक्क्यांनी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले.
सरत्या आठवड्यामध्ये काही अर्थवार्ता सामान्यांच्या भुवया उंचावून गेल्या. सर्वप्रथम उत्पादन घटण्याच्या भीतीने साखरेच्या दरात वाढ होत असल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान ईव्ही बाजारपेठेतून आलेली दरमहा दोन लाखांहून अधिक ‘ईव्हीं’ची नोंदणी होत असल्याची अर्थवार्ता दखलपात्र ठरली. याच सुमारास बाजारात छोटू नावाने प्रसिद्ध असल्याच्या सिलिंडरच्या मागणीत ८० ते ९० टक्क्यांनी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले. ‘अल निनो’चा प्रभाव आणि कमकुवत मॉन्सूनमुळे खरीप हंगामातील पेरणीवर परिणाम झाला असून, जागतिक स्तरावर पुरवठा घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे साखरेच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. देशांतर्गत बाजारात दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच साखर निर्यातीवर निर्बंध कायम ठेवले आहेत. मॉन्सून उशिरा दाखल होणे आणि पावसाची कमतरता यामुळे ऊस लागवडीखालील क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, यंदाच्या हंगामात साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. उत्पादन कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरांनी वाढीचा कल दाखवला आहे.
गेल्या महिनाभरात घाऊक बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये तीन टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात ही वाढ आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जागतिक बाजारातही गेल्या आठवडाभरात साखरेच्या किमतींमध्ये सुमारे सात टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. दिल्ली, मुंबईसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये महिनाभरापूर्वी प्रति किलो ४६ रुपये असलेली साखर आता ५० रुपयांच्या जवळपास पोहोचली आहे. घाऊक बाजारात एम-३० दर्जाच्या साखरेचे दरही वाढले आहेत. भारताबरोबरच ब्राझीलमध्येही कमी पाऊस आणि उसाच्या कापणीत झालेला विलंब यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. उत्पादन आणि पुरवठा कमी होण्याच्या भीतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये वेगाने वाढ झाली असून गेल्या आठवड्यातच सुमारे सात टक्क्यांची वाढ झाली आहे. साखरेचे दर दीड महिन्यातील उच्चांकावर पोहोचले असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते प्रति पाउंड १५ डॉलरच्या पुढे गेले आहेत. देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता कायम रहावी आणि किमती नियंत्रणात रहाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरील निर्बंध ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवले आहेत. तसेच देशांतर्गत विक्रीसाठी साखरेचा मासिक कोटाही मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. अन्न मंत्रालयाने जुलै महिन्यासाठी २२ लाख टन साखरेचा देशांतर्गत विक्री कोटा निश्चित केला आहे. तो मागील वर्षाच्या जुलैइतकाच आहे. २०२५-२६ या साखर हंगामात (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) आतापर्यंत एकूण २२३ लाख टनांचा कोटा मंजूर करण्यात आला असून, तो मागील वर्षाच्या २२९.५ लाख टनांच्या तुलनेत तीन टक्के कमी आहे.
दरम्यान, ‘स्टेट बँक रिसर्च’च्या अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ev) मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ‘ईव्ही’चा वाढता वेग कायम ठेवण्यासाठी चार्जिंग केंद्रांचे जाळे आणि पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये दरमहा सरासरी १.३ लाख ईव्हींची नोंदणी होत होती; मात्र मार्च ते जून २०२६ या कालावधीमध्ये हा आकडा वाढून दरमहा २.३लाखांवर पोहोचला आहे. हीच वाढ कायम राहिल्यास २०२६ च्या अखेरीस देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांची एकूण नोंदणी २५ लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, २०२४ मध्ये नव्या वाहन नोंदणीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी होता; मात्र २०२६ मध्ये वाढून तो आठ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. काही राज्यांमध्ये तो दहा टक्क्यांच्याही पुढे गेला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकारात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशात सध्या सुमारे २९ हजार १५१ सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी केवळ तीस टक्के केंद्रांवर फास्ट चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. देशातील सुमारे ३५ टक्के चार्जिंग केंद्रे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिक वेगाने वाढवायचा असेल, तर ‘फास्ट चार्जर’ची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने पुढील चार वर्षांमध्ये ३२ हजार नवीन चार्जिंग पॉइंट उभारण्याची योजना आखली आहे. अहवालानुसार, अनेक राज्यांमध्ये एका सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रामागे २०० हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये चार्जिंग सुविधांवर मोठा ताण आहे, तर कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगणा आणि दिल्लीमध्ये परिस्थिती तुलनेने चांगली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आता एक लक्षवेधी बातमी. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे केवळ कच्च्या तेलाच्याच किमती वाढल्या नाहीत, तर एलपीजीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी ‘अप्पू’, ‘छोटू’ आणि ‘मुन्ना’ या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या पाच किलोच्या पोर्टेबल एलपीजी सिलिंडरच्या मागणीत मोठी घट झाली आहे. दर दुप्पट झाल्यानंतर या सिलिंडरची मागणी ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत घसरल्याची माहिती देशातील एलपीजी वितरकांनी दिली आहे. मुख्यतः स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी आणि वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या या सिलिंडरची खरेदी आधार कार्डद्वारे सहज करता येते; मात्र वाढलेल्या किमतींमुळे त्यांची मागणी घटल्याने शहरांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या पुनरागमनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. युद्धकाळात इंधनटंचाईमुळे अनेक मजूर आपल्या गावी परतले होते. दिल्लीमध्ये ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ (एफटीएल) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाच किलोच्या सिलिंडरची किंमत मार्चमध्ये ३२३ रुपये होती. ती जूनमध्ये वाढून ८२१.५० रुपये झाली. ‘इंडियन ऑइल’कडून ‘छोटू’ आणि ‘मुन्ना’, ‘भारत पेट्रोलियम’कडून ‘भारतगॅस मिनी’ तर ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम’कडून ‘एचपी गॅस अप्पू’ या ब्रँड नावांनी हे सिलिंडर विकले जातात.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला ‘एफटीएल’ सिलिंडरची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती; मात्र मे महिन्यानंतर ग्राहकांनी सिलिंडर रिफिलसाठी येणे जवळपास बंद केले आहे. देशभरात या सिलिंडरच्या मागणीमध्ये सरासरी ८० टक्क्यांची घट झाली असून काही ठिकाणी ही घसरण ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ‘एफटीएल’ सिलिंडर हे दोन किलो आणि पाच किलो क्षमतेमध्ये उपलब्ध असलेले पोर्टेबल स्वयंपाक गॅस सिलिंडर आहेत. ते खरेदी करण्यासाठी केवळ आधार पडताळणी आवश्यक असते. हे सिलिंडर व्यावसायिक एलपीजीच्या श्रेणीत येत असल्याने त्यावर कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. एलपीजी वितरक रंजीत सिंह यांनी सांगितले, की गेल्या काही आठवड्यांमध्ये नव्या सिलिंडरची विक्री तसेच रिफिलची मागणी घटली आहे. त्यांच्या वितरक केंद्रात विक्रीत सुमारे ४० टक्क्यांची घट झाली आहे. २३ मार्च ते २२ एप्रिल या कालावधीमध्ये देशभरात पाच किलोचे सुमारे २० लाख एफटीएल सिलिंडर विकले गेले होते. देशात सध्या ३४ कोटी घरगुती एलपीजी ग्राहक आहेत. जागतिक पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्यानंतर सरकारने २३ मार्चपासून स्थलांतरित कामगारांसाठी ‘एफटीएल’ सिलिंडर विक्रीस परवानगी दिली होती.