Nashik : नाशिक शहरात अतिक्रमणाविरोधात नाशिक महापालिका गेल्या काही महिन्यांपासून ऍक्शन मोडमध्ये आहे. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या अतिक्रमणाविरोधात नाशिक मनपाने आधीच कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशातच आता अतिक्रमण हटवण्याचा हा मोर्चा आता नदीपात्राकडे वळला आहे. नाशिक परिसरात अनेक ठिकाणी नदी, नाले, ओढे यांच्यावर अतिक्रमण करुन बांधकाम करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात त्यामुळे पाण्याला अडथळा निर्माण होऊन ते इतरत्र रहिवासी वसाहतींमध्ये शिरते. त्याचा सर्वांनाच त्रास होतो. हे ओळखून विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
डॉ. प्रवीण गेडाम यांचे निर्देश काय ?
गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत नियुक्त समितीची नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (Dr. Pravin Gedam) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी त्यांनी विविध समजून घेत त्यावर भाष्य केले. यावेळी डॉ. गेडाम म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विविध यंत्रणांनी त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडणे गरजेचे आहे.
त्यासोबतच नदीतील पाणवेली काढण्याबाबत सर्व पर्यायांचा विचार व्हावा. यांत्रिक पद्धतीने पानवेली काढणे अथवा मनुष्यबळ वापरून संबंधित नदी क्षेत्रातील प्राधिकरणाकडे ती जबाबदारी सोपविणे यासह यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये चर्चा झाली होती. संबंधित महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नाशिक महानगरपालिका विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आदी यंत्रणांनी याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पुढे ते म्हणाले की काही ठिकाणी नदीपात्र बुजविण्याचे प्रकार घडले आहेत. यावर देखील भाष्य करत त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना विभागीय आयुक्त डाॅ. गेडाम यांनी केल्या आहेत. जलसंपदा विभागाने नदीच्या पूररेषेच्या अनुषंगाने माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिल्यास नदीपात्रात झालेले अतिक्रमण तत्काळ ओळखता येईल आणि त्यांच्यावर कार्यवाही करणे सोपे जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून कपडे धुण्यासाठी खासगी यंत्रणेला कामे दिले जातात. ही यंत्रणा नदीपात्रात कपडे धुवून नदीपात्र प्रदूषित करण्याची कामे करत आहेत. त्यामुळे जल प्राण्यांनाही धोखा निर्माण होतो, त्यामुळे महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) आणि पोलीस यंत्रणेने अशा खासगी यंत्रणेवर कारवाई करावी. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील मलनिस्सारण प्रकल्प (Sewage treatment plant) , उभारण्यात येणारा औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करावी. प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणाऱ्या सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र यांची पूर्तता करावी, असे निर्देशही डॉ. गेडाम यांनी संबंधितांना दिले आहेत. त्यामुळे नदीपात्रात अतिक्रम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.