नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने यांना मोठा दिलासा दिला आहे. चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने जामीन रद्द करण्यास नकार दिला, पण प्रलंबित अपीलांची सुनावणी जलदगतीने घेण्यास उच्च न्यायालयाला सांगितले.
खंडपीठाने म्हटले, "आम्ही आक्षेपित आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. हे अपील २०१८ सालचे आहे. उच्च न्यायालयाला अपीलाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याची आणि सहा महिन्यांच्या आत तसे करण्याचा प्रयत्न करण्याची विनंती करणे योग्य ठरेल. प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे. कायदेशीर मुद्दा खुला ठेवण्यात आला आहे." अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू सीबीआयच्या वतीने न्यायालयात हजर होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यादव यांनी आधीच भोगलेल्या शिक्षेची गणना करताना उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे.
एस. व्ही. राजू म्हणाले, "उच्च न्यायालयाने त्यांनी शिक्षेचा ५० टक्के भाग भोगला आहे या कारणास्तव जामीन मंजूर केला, जे मुळातच चुकीचे आहे. या शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या नव्हत्या, या वस्तुस्थितीचा विचार न करता न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला. असे होऊ शकत नाही. अवलंबलेले निकष चुकीचे आहेत. त्यांनी खटल्याला विलंब लावला आहे."
लालू यादव यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिबल म्हणाले की, हा न्यायाधीशांच्या विवेकाधिकाराचा भाग होता. लालू यादव यांनी चारा घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या तुरुंगवासाचा अर्धा भाग भोगला होता. यानंतर, उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.