नवी दिल्ली : भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील 'सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार' आणि ऐतिहासिक 'सामाजिक सुरक्षा करार' बुधवारी अधिकृतपणे लागू झाले आहेत. या निर्णयाचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याला भारत-यूके भागीदारीतील एक "महत्त्वाची घटना" असल्याचे म्हटले आहे. हे दोन करार उच्च-स्तरीय राजनैतिक महत्त्वाकांक्षांना "प्रत्यक्ष संधींमध्ये" रूपांतरित करतील, विशेषतः भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी आणि लघु उद्योगांसाठी, असे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले.(India and the United Kingdom)
पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स'वर पोस्ट करत म्हटले की, या करारामुळे आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील. "सीईटीए करारामुळे आमच्या शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना आणि एमएसएमईंना नवी गती मिळेल. अनेक क्षेत्रांना यूकेच्या बाजारपेठेत अधिक चांगली पोहोच मिळेल. तसेच, तंत्रज्ञान, व्यावसायिक सेवा आणि नवनिर्मितीमधील सहकार्य अधिक खोलवर जाईल आणि कुशल भारतीय प्रतिभेच्या गतिशीलता वाढण्यास मदत होईल," असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले, "सामाजिक सुरक्षा करारामुळे यूकेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना अमूल्य आधार मिळेल आणि भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल. हा क्षण आपल्या लोकशाही देशांमधील परस्पर विश्वास आणि व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक व नवनिर्मितीद्वारे चालणारी भविष्याभिमुख भागीदारी निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प दर्शवतो. भारत आणि यूके सामायिक समृद्धीसाठी एकत्रितपणे काम करणे सुरू ठेवतील."
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही या घडामोडींची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, हा करार भारताच्या सुमारे ९९ टक्के निर्यातीसाठी 'झिरो-ड्यूटी' (free of charge) बाजारपेठ प्रवेश मिळवून देतो आणि एकूण व्यापार मूल्याच्या जवळपास १०० टक्के व्यापाराचा समावेश करतो. मंत्री गोयल यांनी त्यांचे यूकेचे समकक्ष व्यापार मंत्री पीटर काईल आणि दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी करणाऱ्या टीमचे आभार मानले. "एकत्रितपणे, आम्ही एक लवचिक, नवनिर्मिती-आधारित भागीदारी निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहोत, जी येणाऱ्या पिढ्यांसाठी वाढ, गुंतवणूक आणि सामायिक समृद्धीला चालना देईल," असे गोयल यांनी म्हटले. या कराराद्वारे कापड, कपडे, चामड्याच्या वस्तू, दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स, सागरी उत्पादने, फर्निचर आणि क्रीडा साहित्यावरील शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सर्व उत्पादनांवर शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे (चिकन, डुकराचे मांस, अंडी, तांदूळ आणि साखर वगळता). प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या ९७.१ टक्के टॅरिफ लाईन्ससाठी शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना यूकेच्या ९० अब्ज डॉलर्सच्या कृषी आयात बाजारपेठेत तात्काळ फायदा होईल.
हा करार तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत भारतीय कर्मचारी आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना यूकेच्या 'नॅशनल इन्शुरन्स कॉन्ट्रिब्युशन'मधून ५ वर्षांपर्यंत सूट देतो. याचा फायदा आयटी, आर्थिक, आरोग्य सेवा आणि दूरसंचार क्षेत्रातील सुमारे ७५,००० व्यावसायिक आणि ९०० कंपन्यांना होणार आहे. या करारामध्ये १,८०० भारतीय आचारी, योग शिक्षक आणि शास्त्रीय संगीतकारांसाठी विशेष वार्षिक मोबिलिटी कोटा समाविष्ट आहे.