कचरा खासगीकरणाचा प्रस्ताव दोनदा फेटाळल्यानंतर प्रशासनाने घेतली भूमिका
Byculla : एफ उत्तर, एफ दक्षिण आणि ई विभागातील कचरा खासगीकरणाचा प्रस्ताव सलग दोन वेळा फेरविचारासाठी पाठवल्यानंतर आता पुन्हा एकदा याचे कंत्राट पीडब्लूजी ऐवजी मेट्रो वेस्ट कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेट्रो वेस्ट कंपनीला इतर वॉर्डांमध्ये काम दिल्यामुळे प्रशासनाने दुसऱ्या क्रमांकावरील पीडब्ल्यूजी कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी प्रशासनाच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला होता. परंतु आता सलग दोन वेळा हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवल्यानंतर प्रशासनाने यापूर्वी पहिल्या क्रमांकावरील मेट्रो वेस्टला काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रस्ताव आता सलग तिसऱ्यांदा स्थायी समितीला सादर केला आहे.(Mumbai news)\
मुंबई महापालिकेच्या ई, एफ दक्षिण व एफ उत्तर या (गट क्रमांक२ ) विभागातील घन कचरा जमा करून वाहनांद्वारे स्थानांतरण केंद्र आणि डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत सात वर्षांच्या कालावधीकरता वाहून नेण्याच्या कामांकरता कंत्राट नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मागील महिन्यात मंजुरीसाठी ठेवला होता. यामध्ये हे काम मेट्रो वेस्ट हँडलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सर्वांत लघुत्तम होती आणि दुसऱ्या क्रमांकावर पी.डब्ल्यू जी या संयुक्त भागीदारीतील कंपनी आहे. तब्बल ६२१ कोटी रुपयांचा कंत्राट देण्यात आला आहे. यावेळी भाजपचे मकरंद नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. हा प्रस्ताव सीव्हीसी गाईडलाईनचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत पहिल्या पात्र ठरलेल्या कंपनीसोबत वाटाघाटी न करता दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंपनीसोबत वाटाघाटी करून हे काम देण्यात येत आहे. त्यामुळे एक तर त्यांनी पहिल्या पात्र कंपनीसोबत वाटाघाटी कराव्यात किंवा नव्याने याच्या निविदा मागवाव्यात अशी मागणी करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची होती. याला सर्व पक्षाने पाठिंबा दिल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेरविचारासाठी पाठवून दिला होता.(BMC)
त्यानंतर हाच प्रस्ताव सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचे स्पष्टीकरण देत पुन्हा शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये पटलावर ठेवण्यात आला होता. याबाबत सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी मूळ निविदा प्रस्ताव फेरविचारसाठी पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. सदस्यांनी विचारलेल्या मुद्दयांच पुरक माहिती देण्यात आली नसल्याचे हा सांगत हा ही मागणी केली. तर पीडब्ल्यूजीने निविदेत एक आणि वाटाघाटीत कमी दर कसा केला असे सांगत कामगारांना किमान वेतन देण्याच्या नावाखाली लुट करू शकतात असे सांगितले. कंत्राटदार पध्दत बंद करून महापालिकेने आपल्याच कामगारांद्वारे व वाहनांद्वार कचरा उचलला गेला पाहिजे. यासाठी कामगारांची भरती करण्याची मागणी सर्व सदस्यांनी केली. तर पीडब्ल्यूजी कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल आहे का याची माहिती मिळावी. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेरविचारासाठी पाठवून दिला.
त्यामुळे दुसऱ्यांदा फेरविचारासाठी पाठवल्यामुळे या तिन्ही विभागांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटदार कंपनीला मुदत वाढवून द्यावी लागली आहे. त्यानंतर आता सलग तिसऱ्यांदा हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला जाणार असून आता पुन्हा या प्रस्तावात बदल करून मेट्रो वेस्ट कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मेट्रो वेस्ट कंपनीने ६१७ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार असून विविध करांसह हे कंत्राट ७१३ कोटी रुपये एवढे जात आहे. त्यामुळे स्थायी समिती काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. डॉ अश्विनी जोशी यांची बदली झाल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.