Nashik : गुरुवारी नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत नाशिकमधील विविध बहुचर्चित म्हाडा घोटाळा (mhada scam)
त्यासोबतच आडगाव भूसंपादन, सेंट्रल पार्कमधील आरक्षण, जाहिरात खर्चातील पारदर्शकता आणि वॉलमन कर्मचार्यांच्या वेतनाचा मुद्दा या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी जाहिरात खर्च आणि म्हाडा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विविध विकासकामांना जसे की,पंचवटी, सातपूर आणि नवीन नाशिक परिसरातील रस्त्यांची कामे, इमारतींचे कामकाज, जलवाहिन्यांमधील गळती दुरुस्ती, व्हॉल्व दुरुस्ती, पाइपलाइन क्रॉस कनेक्शन आदी कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीत काय घडलं ?
नाशिक महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप (Machindra Sanap) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. भाजपच्या दिपाली कुलकर्णी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आडगाव येथील भूसंपादनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणावर अधिक माहितीची मागणी करत आक्षेप नोंदविला. त्यानंतर हा विषय स्वतंत्र बैठकीत सविस्तर चर्चेसाठी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तो तूर्तास तहकूब करण्यात आला.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी म्हाडा प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केला. मंगल कार्यालयाच्या जागेवर शेकडो घरांच्या योजनेला मंजुरी कशी देण्यात आली, याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. तसेच सेंट्रल पार्क परिसरातील एका प्रकल्पात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आवश्यक असलेली २० टक्के घरे राखीव न ठेवल्याचा आरोप करत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली. अन्यथा आंदोलन करू असा इशाराही त्यांनी दिला. या मागणीची दखल घेत सभापती मच्छिंद्र सानप (Machindra Sanap) यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, मुख्य लेखापाल आणि प्रशासन विभागाचे उपायुक्त यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. संबंधित प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागामार्फत करण्यात येणार्या जाहिरातींच्या खर्चाबाबत सदस्यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, मुख्य लेखा अधिकारी आणि मुख्य लेखापरीक्षक यांचा समावेश असलेली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
वॉलमन ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस
शिवसेनेचे नगरसेवक राहुल दिवे यांनी वॉलमन कर्मचार्यांच्या वेतनाचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिका जर प्रत्येक वॉलमनमागे २६ हजार रुपये अदा करत आहे तर संबंधित कर्मचार्यांना केवळ १३ हजार रुपये वेतन का दिले जाते असा सवाल विचारात त्यांनी आरोप केला. कर्मचार्यांना थेट महापालिकेच्या मानधनावर नियुक्त करण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यन, वॉलमन कर्मचार्यांना कमी वेतन दिल्याच्या आरोपांप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी दिले.