अहवालाची फेर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे महापौरांचे निर्देश
सभागृहनेत्यांनी अहवालाची प्रतच सभागृहात फाडत केला निषेध
मुंबई : मुंबईतील (Mumbai) चेंबुर (Chembur) येथील झाड दुर्घटनेच्या चोकशी अहवालावरून महापालिका (BMC) सभागृहात सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. महापालिका सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी या अहवालाची प्रतच सभागृहात फाडत आपल्याला हा अहवाल अमान्य असल्याचे सांगत याचा निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर प्रशासनाने उद्यान आणि रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांना क्लिन चिट देत कंत्राटदार अणि सल्लागाराला अनुक्रमे पाच आणि दोन लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची शिफारस केल्याने हा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबइकरांच्या जीवाशी होणारा खेळ आम्हाला मान्य नसून याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित होण्याची गरज आहे असे सांगत या अहवालाचा पुनर्विचार करून नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहे..
चेंबूर दुर्घटनेनंतर नेमलेल्या चौकशी अहवालातील त्रुटीबाबत आणि अधिकाऱ्यांना वाचवून केवळ कंत्राटदारांना सात लाख रुपयांचा दंड केल्यामुळे सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी महापालिका सभागृहात हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि हा अहवाल आपल्याला अमान्य असल्याचे सांगितले. या हरकतीच्या मुद्दयामध्ये गणेश खणकर यांनी उद्यान विभागाने रस्ते विभागाला लिहिलेल्या पत्राचे वाचन करत याची काळजी कशाप्रकारे घेतली जात नाही याची कल्पना दिली. दोन वेळा पत्र लिहून याची दखल रस्ते विभागाचे अधिकारी घेत नाही. रस्ते विभागाची भूमिका काय आहे असा सवाल करत आपल्या मेंटनन्स विभागाची जबाबदारी असून हेच जर कोणा अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील कुणाच्या बाबतीत हे घडले असेल तर त्यांनी असा अहवाला दिला असता का? ही मुंबई कंत्राटदार नव्हेतर निवडून आलेले नगरसेवक चालवणाार आहेत. या घटनेची चौकशी त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचे काय आहे. आणि ज्या पध्दतीने हा अहवाल दिला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. हा अहवाल आम्हाला मान्य नसून पुन्हा याची चौकशी करून फेर अहवाल सादर केला जावा अशी मागणी करतच त्यांनी प्रशासनाचा अहवाल महापालिका सभागृहात फाडून याचा तीव्र निषेध व्यक्त केल.
यावर महापौर रितू तावडे (Ritu Tawde) यांनी या दिवसाचा घटनाक्रम आणि आईच्या व्यथा मांडून मुंबईकरांना चांगल्या दर्जाचे रस्ते देण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे हाती घेतली आहेत. ही सर्व कामे व्यवस्थित सुरु आहेत किंवा नाही याची मी स्वत: पाहणी केली. या रस्त्याबाबत तक्रारी येवूनही उद्यान विभागाने याकडे लक्ष दिलेले नाही. आपण तिथे गेल्यानंतरही साईट इंजिनिअर आपल्याला मोठमोठी उत्तरे देवून निघून गेले होते,असाही अनुभव सांगत महापौरांनी या अहवाला रस्ते आणि उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्दोष जाहीर केले, कंत्राटदार आणि सल्लागाराला सात लाखांचा दंड केला.म्हणजे त्या चिमुकल्याच्या जीवाची किंमत फक्त सात लाख रुपयेच आहे का? कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही दाखल केला नाही, आपण नालेसफाई,रस्ते आदींची पाहणी केल्यानंतरही आज या पावसाळ्यात ११ जणांचे बळी घेत आम्हाला मान खाली घालायला लावली. त्यामुळे हा अहवाल मान्य नसून याची पुन्हा चौकशी व्हायला हवी. त्यामुळे हा प्रशासनाचा अहवाल मी परत पाठवते आणि हा अहवाल या सभागृहाला मान्य नसल्याचे जाहीर करते असे महापौरांनी जाहीर केले. त्यामुळे याचा पुनर्विचार करण्यात यावा. उद्यान विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कल्पना असूनही त्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी असेही त्यांनी नमुद केले. यावर प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सभागृहाच्या भावनांचा विचार करत योग्य तीच कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन दिले दिले.