नवी दिल्ली : रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर अमेरिकेकडून पुन्हा दबाव वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या विधेयकात रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव कायद्यात रूपांतरित झाल्यास भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध, भारतीय निर्यात आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
अमेरिकेतील काही प्रभावशाली सिनेट सदस्यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावामागील भूमिका अशी आहे की, भारत, चीनसह काही देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करत असल्याने मॉस्कोला मोठा महसूल मिळत आहे आणि त्याचा वापर युक्रेनमधील युद्धासाठी होत आहे. त्यामुळे रशियाच्या उत्पन्नावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी त्याच्याकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर कठोर व्यापार निर्बंध लादण्याची भूमिका या विधेयकात मांडण्यात आली आहे.प्रस्तावित विधेयकात भारत, चीन, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान यांसारख्या देशांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय रशियाच्या ऊर्जा, वित्तीय संस्था आणि निर्बंध चुकविण्यास मदत करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवरही अतिरिक्त कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. (New Treaty)
भारतासाठी हा विषय अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात सवलतीच्या दरात उपलब्ध झालेल्या रशियन कच्च्या तेलाची भारताने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. आज भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा सर्वाधिक आहे. भारताने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा आयात हा राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा आणि किफायतशीर दर या निकषांवर आधारित निर्णय असून, कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावाखाली तो घेतला जाणार नाही.जर अमेरिकेचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कायद्यात बदलला आणि भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लागू झाले, तर अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती, रत्न-आभूषणे, ऑटो कंपोनंट्स आणि रसायन उद्योगासारख्या अमेरिकन बाजारपेठेवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना त्याचा फटका बसू शकतो. भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होऊन निर्यात, उत्पादन आणि रोजगारावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (Tarrif)
अमेरिकेतील आयातदार, उद्योग आणि ग्राहकांनाही बसणार फटका
तज्ज्ञांच्या मते, अशा कठोर टॅरिफचा परिणाम केवळ भारतावरच होणार नाही. अमेरिकेतील आयातदार, उद्योग आणि ग्राहकांनाही महागाईचा सामना करावा लागू शकतो. भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार असून, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराचा आकडा २०० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे इतक्या कठोर निर्णयाचे व्यापक आर्थिक आणि राजनैतिक परिणाम लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावात दर १८० दिवसांनी संबंधित देशांच्या रशियासोबतच्या ऊर्जा व्यवहारांचा आढावा घेण्याची तरतूदही असल्याचे समोर आले आहे. एखाद्या देशाने रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी केल्यास त्याला निर्बंधांमधून सूट देण्याचाही पर्याय प्रस्तावात ठेवण्यात आला आहे. काही युरोपीय देशांसाठी विशेष अपवादांची तरतूद असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.N (India-US)
भारत-अमेरिका संबंधांवर पुन्हा चर्चेचे वादळ
भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चाही सुरू आहे. अशा वेळी रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर उद्भवलेला हा वाद दोन्ही देशांतील आर्थिक आणि सामरिक संबंधांसाठी नवे आव्हान ठरू शकतो. अंतिम निर्णय अमेरिकन काँग्रेस, सिनेट आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या मंजुरीनंतरच होणार असला, तरी या प्रस्तावामुळे जागतिक व्यापार, ऊर्जा धोरण आणि भारत-अमेरिका संबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चेचे वादळ उठले आहे.