Supreme Court Verdict : मृतदेह सापडला नाही तरी सिद्ध होणार खुनाचा गुन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली : एखाद्या खुनाच्या प्रकरणात मृतदेह सापडला नाही, तर आरोपी निर्दोष सुटू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वरले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, खुनाच्या गुन्ह्यात मृतदेह सादर करणे ही कायद्याची अनिवार्य अट नाही, तर गुन्हा घडल्याचा ठोस पुरावा असणे आवश्यक आहे. ( Supreme Court)

न्यायालयाने 'कॉर्पस डेलिक्टी' या कायदेशीर संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करताना सांगितले की, याचा अर्थ केवळ 'गुन्हा घडला आहे' इतकाच होतो, मृतदेह सापडणे असा होत नाही. जर मृतदेह सापडणे हीच अट ठेवली, तर पुरावे नष्ट करण्यात यशस्वी झालेल्या गुन्हेगारांना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्याची संधी मिळेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. खुनाच्या खटल्यात मुख्यत्वे दोन गोष्टी सिद्ध होणे आवश्यक असते. संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे याचा पुरावा. तसेच तो मृत्यू दुसऱ्या व्यक्तीच्या गुन्हेगारी कृत्यामुळेच झाला आहे. ( Supreme Court Verdict)

काय होते आसाममधील प्रकरण?

हे प्रकरण २०१५ मधील असून आसाममधील देबोजित पंकिका याला १० वर्षीय दत्तक मुलीच्या हत्येप्रकरणी (Murder Case) दोषी ठरवण्यात आले होते. मुलीच्या आईने वैद्यकीय उपचारांसाठी घराबाहेर असताना मुलीची जबाबदारी पंकिकावर सोपवली होती, त्यानंतर ती मुलगी बेपत्ता झाली. ती मुलगी २२ दिवस बेपत्ता असतानाही आरोपी कोणतीही समाधानकारक माहिती देऊ शकला नाही. या प्रकरणात एका साक्षीदाराने अत्यंत महत्त्वाचा जबाब दिला. आरोपीने चोरीच्या संशयावरून मुलीची हत्या केली आणि मृतदेह पोत्यात भरून सायकलवरून नेऊन नदीत टाकला, असे साक्षीदाराने सांगितले. जरी तपास यंत्रणेला नदीतून मृतदेह शोधून काढण्यात यश आले नसले, तरी साक्षीदाराची साक्ष आणि पुराव्यांची साखळी लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. ( Supreme Court News)

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने नमूद केले की, साक्षीदाराचा जबाब विश्वासार्ह आहे आणि २२ दिवस मुलगी बेपत्ता असूनही आरोपीने त्याबाबत ठोस स्पष्टीकरण न देणे, ही बाब त्याच्या विरोधात गेली. पुराव्यांवरून गुन्हा सिद्ध होत असेल, तर केवळ मृतदेह न सापडल्यामुळे आरोपीला सोडून देणे हे न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील अशा जटिल प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणेला आणि न्यायदानाला मोठी मदत मिळणार आहे. ( Criminal Law)