नवी दिल्ली : मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे किंवा पुनरीक्षणादरम्यान नाव वगळल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाकडे नसून त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ( Supreme Court)
पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (एसआयआर) संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण सुरू असून, त्यातून अनेकांची नावे वगळली गेल्याने नागरिकत्वाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी मतदार याद्या तयार करणे, त्यांचे पुनरीक्षण करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे इतकीच मर्यादित आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व ठरविणे हा अधिकार आयोगाकडे नाही. त्यामुळे मतदार यादीतून नाव वगळल्याने त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येत असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. (Election Commission)
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, एखाद्या सक्षम प्राधिकरणाने किंवा लवादाने संबंधित व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय दिल्यास, नागरिकत्वाशी संबंधित प्रश्न पुढील निर्णयासाठी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवावा लागेल. नागरिकत्वाबाबतचा अंतिम निर्णय केवळ कायद्यानुसार निर्धारित प्रक्रियेनंतरच होऊ शकतो.दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील एसआयआरची विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे मतदार यादीतील नाव आणि नागरिकत्व या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबी असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.