सभागृहातील कामकाज पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई : मुंबई महापालिकेचे (BMC) सभागृहाच्या कामकाज हे १८८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आणि प्रथा आणि परंपरेनुसार चालते. महापालिका सचिव विभाग यांच्या अधिपत्याखाली सभागृहाचं कामकाज महापौरांच्या माध्यमातून केले जाते. मात्र मुंबईचे महापौर यांनी महापालिका अधिनियमातील तरतुदी नियमांचे उल्लंघन करून परस्पर कामकाज करण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे सभागृहात महापालिका सचिव विभाग अडचणीत येत असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना पूर्ण कल्पना असतानाही त्यांनी तातडीच्या कामकाजाचे प्रस्ताव पटलावर घेण्याची प्रयत्न केला. सचिव विभागाने कल्पना देऊनही हे प्रस्ताव पटलावर घेतल्याने पुन्हा एकदा हे प्रस्ताव राखून ठेवण्याची वेळ महापौरांवर (Mayor) आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेत्या यांनी छुपा पाठिंबा दिला होता म्हणूनच महापौरांनी ते प्रस्ताव पटलावर घेतले होते,असे बोलले जात आहे. पण आयत्या वेळेला विरोधी पक्ष नेत्यांची ही चाल ओळखून त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्या डाव उधळून टाकल्यामुळे महापौरांना पुन्हा एकदा तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे महापालिका सभागृहात सचिव विभागाला विश्वासात न घेता महापौरांकडून मनमानी कारभार होत असल्याने सचिव विभाग अडचणीत येताना दिसत आहे.
मुंबई महापालिका सभागृह आणि विविध वैधानिक तसेच विशेष समित्यांचे कामकाज हे महापालिका १८८८ अधिनियमातील तरतुदीनुसार चालवले जाते. महापालिका सचिव विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका सभागृहात महापौर आणि विविध समित्यांचे अध्यक्ष हे कामकाज करतात. परंतु, आपल्या महापौर रितू तावडे यांच्याकडून सभागृहाचे कामकाज सचिव विभागाने योग्य मार्गदर्शन केल्यानंतरही आपल्या मनमानी कारभाराचे दर्शन घडवत सचिव विभागालाच अडचणीत आणण्याचे काम करत आहेत का प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिका सभागृहात सन २०२६-२ ७चा अर्थसंकल्प मंजूर करताना महापौरांच्या शिफारशीनुसार आर्थिक निधीची तरतूद केली. यामध्ये भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांना निधीचे वाटप केले. या निधी वाटपात उबाठा, काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना निधी देण्यात आला नाही. या निधी वाटपात ८ ते १० टक्के दराने निधीचे वाटप झाल्याचे आरोप झाले. याच्या बातम्या सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्या. यामुळे महापौरांची प्रतिमा मलिन झाल्यामुळे महापालिका सभागृहाचे कामकाज करणाऱ्या सचिव विभागाच्या एका उपसचिवाला तात्काळ या पदावरून बाजूला करण्यात आले. भाजप पक्ष हा महापालिकेत पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभार करत असताना त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बाजूला करण्यात आले. त्यामुळे यापूर्वी सचिव विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले असताना तसेच तातडीच्या प्रस्तावावरून सलग दुसऱ्यांना महापौरांना विरोधी पक्षाच्या मागणीचा आदर राखत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची वेळ आली होती. यापूर्वीच्या अनुभवानुसार सचिव विभागाने महापौरांना कल्पना देऊनही त्यांनी असे प्रस्ताव पुन्हा घेण्याची हिंमत केली. पण विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे प्रस्ताव राखून ठेवण्याची वेळ येताच महापौरांनी सवयीप्रमाणे याचे खापर सचिव विभागाच्या गळ्यात मारण्याचे काम केले.
सचिव विभाग नियमानुसार काम करत असून तो नियमाच्या बाहेर जाऊन महापौरांना अपेक्षित काम करत नसल्याने सध्या महापौर या सचिव विभागाच्या कामावर नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. महापौरांना, अर्थसंकल्प मंजूर करताना ज्या अधिकाऱ्याने मदत केली होती आणि ज्याला आता महापालिका सभागृहातील कामकाजापासून बाजूला केले आहे, तोच अधिकारी हवा आहे. त्यासाठी महापौरांचा आटापिटा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापौरांना नियमानुसार कामकाज व्हावे असे वाटत नसून त्यांच्यासाठी नियमाला बगल देत कामकाज व्हावे अशी त्यांची इच्छा असल्याने या ऐतिहासिक सभागृहातील कामकाजाच्या परंपरेला या छेद दिला जात आहे.
महापौर अध्यक्षांच्या खुर्चीवरून मोबाईलवर बोलल्या..
महापालिका सभागृहात सदस्यांना मोबाईल (Mobile) वापरण्यास बंदी असून जो नगरसेवक मोबाईलवर बोलत असेल किंवा खेळत असेल तर त्यांचा मोबाईल (Mobile) महापौर जप्त करू शकतात. पण गुरुवारी झालेल्या महापालिका सभेत विरोधकांनी मागितलेल्या पोल दरम्यान महापौर फोनवर बोलल्या. त्यांनी कुणाला तरी फोन लावला आणि त्यावर त्या बोलत होत्या. त्यामुळे आजवरच्या इतिहासात प्रथमच घडले असून या महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसून भर सभागृह सुरू असताना मोबाईलवर बोलत महापौरांनी आजवरची प्रथा लयाला मिळवली आहे.