स्थावर मालमत्तांचे 'टोकनायझेशन' करून मूल्यवर्धन करण्याचे निर्देश
मुंबई : राज्याला २०३० पर्यंत 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना पारंपारिक चौकटीबाहेर जाऊन नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी देशातील पहिला 'डेल्टा' (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या सुप्त मूल्याच्या उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असे सूचित करतानाच, हा सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्यासाठी सेबी, बीएसई, एनएसई आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'डेल्टा' कायद्याच्या मसुद्याचे सादरीकरण करण्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार आहे. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यासाठी सध्या जगात अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा सखोल अभ्यास करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. देशामध्ये अशा पद्धतीचा कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरणार असून, देशाला नेहमीच दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा पुढाकार राहिला आहे, हा कायदाही राज्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे विकसित होणारी ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असणार असून याद्वारे जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार होतील. या संपूर्ण प्रक्रियेत अशा व्यवहारांना कायदेविषयक ठोस संरक्षण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच हा कायदा बनवताना कोणतीही कायदेशीर पळवाट किंवा कमतरता राहू नये, यासाठी या क्षेत्रातील नामवंत संस्था, अभ्यासक आणि स्टार्ट-अप्सच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेतला जाणार आहे. तसेच या कायद्यामध्ये ब्लॉकचेनद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मूळ मालकी पूर्णपणे निश्चित असावी, यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रामुख्याने भर दिला.
फायदा काय होणार?
- सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत जमिनींची खरेदी-विक्री असो किंवा बँकांमध्ये कर्ज तारण ठेवण्याची प्रक्रिया असो, ती अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास त्याला मोठी गतिशीलता येईल. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखून मोठा आर्थिक लाभ मिळवता येईल.
- या संदर्भात केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा आणि हा कायदा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नगरविकास तसेच विधि व न्याय विभागाने तातडीने कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
- जगातील पुढारलेल्या देशांमध्ये अशा पद्धतीचे प्लॅटफॉर्म आधीच विकसित करण्यात येत असून डिजिटल क्रांतीच्या या युगात महाराष्ट्र कुठेही मागे पडायला नको, म्हणूनच ही तयारी वेगाने सुरू आहे. या नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे राज्याच्या महसुलातही मोठी भर पडणार आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मीना यांनी या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.