Maharashtra Government : राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींना अर्थबळ!

जन सुविधा निधीत मोठी वाढ; दिवाबत्तीसह सौरऊर्जा आणि क्रीडांगण विकासासाठी मिळणार विशेष अनुदान


मुंबई(Mumbai) : राज्यातील ग्रामीण भागाचा विकास अधिक गतीने व्हावा आणि ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा बळकट करता याव्यात, यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेत ग्रामपंचायतींच्या निधीत वाढ केली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जन सुविधांसाठी मिळणाऱ्या विशेष अनुदान योजनेतील कामांची व्याप्ती व्यापक करीत त्यामध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प, क्रीडांगण विकास, वाचनालय यांसारख्या नवीन पाच कामांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.



ग्रामीण भागातून सातत्याने होणाऱ्या मागण्या आणि स्थानिक विकासाची वाढती निकड लक्षात घेऊन सरकारने जनसुविधा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या निर्णयानुसार, समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रत्येक नवीन कामासाठी स्वतंत्र खर्चाची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यासाठी सर्वाधिक २० लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.



गावांमध्ये सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय करण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच गावातील शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा पॅनेल्स बसवण्यासाठी २० लाख रुपये, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी वाचनालय इमारत बांधकामासाठी २० लाख रुपये, आणि ग्रामीण भागातील क्रीडा कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडांगणाचा विकास करण्यासाठी २० लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. याशिवाय गावाच्या हद्दीत असलेल्या शासकीय जागांचे सौंदर्याकरण करण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करता येईल.




निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी खबरदारी


दरम्यान, शासकीय निधीचा अपव्यय टळवा आणि या कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी सरकारने एक कठोर नियमावली तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामे अन्य कोणत्याही शासकीय किंवा स्थानिक योजनेमधून पुन्हा प्रस्तावित करता येणार नाहीत अथवा ती दुबार घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींना आपल्या गावाचा कायापालट करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण भागातील सार्वजनिक सोयी-सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.

Comments
Add Comment

Logistics Park Subsidy Maharashtra : लॉजिस्टिक पार्कना २० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान राज्य सरकारकडून नियमावली जाहीर

मुंबई : राज्यातील लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने लॉजिस्टिक

Nalasopara Sexual Abuse Case : नालासोपाऱ्यात खळबळ : डेटिंग ॲप्सचा वापर करून तरुणींचे शोषण करणाऱ्या आरीफ शेखवर गुन्हे दाखल

नालासोपारा : नालासोपाऱ्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. डेटिंग ॲप्सच्या माध्यमातून

मुंबई महानगर प्रदेशात प्रवासाचा वेळ ५९ मिनिटांवर आणण्याचे लक्ष्य - महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०४७ पर्यंत ८० पायाभूत प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन

BMC Tankers : मुंबई महापालिकेच्यातीबतीने आणखी २२ टँकरची खरेदी, आता मुंबईत धावणार महापालिकेचे आणखी टँकर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईतील भविष्यातील पाण्याचे संकट लक्षात घेता १० टक्के पाणीकपात कायम ठेवण्याचा निर्णय

Worli Koliwada : वरळी कोळीवाड्यातील सर्व अनधिकृत झोपड्या तोडा, स्थायी समिती अध्यक्षाचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) वरळी कोळीवाड्यातील समुद्र किनाऱ्यांवरील स्वच्छता आता करण्यात येणार असून याबाबतचा

BMC Versova Project : वर्सोवा मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या कामाला मार्च २०२७ ची डेडलाईन

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महानगरातील पर्यावरण संरक्षण आणि किनारपट्टीच्या पाण्याचा दर्जा सुधारण्याच्या