Nashik : मराठी शाळांकडे पालकांचे होणारे दुर्लक्ष, मराठी शाळांची दिवसेंदिवस कमी होत जाणारी संख्या, याविषयी अनेक लोक गळा काढत असले तरी हे सर्व थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात कोणीच पुढाकार घेत नसल्याचे दिसते. इंग्लिश माध्यमांचे पालकांना आकर्षण वाढले आहे त्यामुळे मराठी शाळांकडे (Marathi Schools) सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक मराठी शाळा आता ओसाड पडल्या आहेत. शाळांमधील मराठी शाळांची अवस्था दयनीय होत चालली आहे. असे असताना आता नाशिक महानगरपालिकेने (Nashik Municipal Corporation) मराठी शाळा वाचविण्यासाठी एक मोठा अभिमानास्पद निर्णय घेतला आहे
मालमत्ता करातून पूर्णपणे सवलत
मराठी माध्यमांच्या शाळांना चांगले दिवस यावे यासाठी आता नाशिक महानगपालिका (Nashik Municipal Corporation) पुढे आली आहे. महापालिका क्षेत्रातील खासगी अनुदानित मराठी शाळांना मालमत्ता करातून पूर्णपणे सवलत देण्याचा प्रस्ताव नाशिक महापालिकेच्या महासभेत महापौर हिमगौरी आहेर-आडके (Mayor Himgauri Aher-Adke) यांनी मंजूर केला. उपमहापौर विलास शिंदे (Deputy Mayor Vilas Shinde) यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेत मांडला होता. प्रशासनाकडून आता या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मराठी शाळा वाचविण्यासाठी नाशिक मनपा पुढे
नाशिक शहरातील खासगी अनुदानित मराठी शाळा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी पैशांत शिक्षण देत आहेत. नाशिकमधील अनेक मराठी शाळा कित्येक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. परंतु, इंग्रजी माध्यमांचे वाढते प्रस्थ पाहता मराठी माध्यमांच्या शाळांना बळ देण्यासाठी महापालिकेकडून मदतीची अपेक्षा मराठी अनुदानित शाळांसाठी कार्यरत ॲड. मनोज पिंपळे, पंकज पवार, नीलेश ठाकरू यांनी निवेदनाव्दारे महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, उपमहापौर विलास शिंदे (Deputy Mayor Vilas Shinde) आणि महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री (Municipal Commissioner Manisha Khatri) यांना दिले होते.
मालमत्ता करातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजुर
मराठी माध्यमांच्या अनुदानत शाळा पूर्णपणे शैक्षणिक आणि धर्मादाय कार्य करत असल्याने त्यांना या सवलतींचा लाभ देण्यात यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील शंभर टक्के अनुदानित आणि शासन मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमीक मराठी माध्यम शाळांच्या इमारतींना मालामत्ता करातून संपूर्णपणे सवलत देण्याचा प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यात आला. त्याला महापसभेत महापौरांनी नियमानुसार मंजुरी दिली.