उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश; आधुनिक, स्वावलंबी शहरे घडविणार
मुंबई(Mumbai) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी, बुधवारी नगर विकास विभागाने 'अर्बन चॅलेंज फंड' (Urban Challenge Fund)अभियानाची राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यात ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प यातून आकाराला येणार असून यामुळे शहरांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.(Eknath Shinde)
शिंदे म्हणाले की, ही मोहीम २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार तिचा कालावधी आणखी तीन वर्षांनी वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानात ब्लेंडेड फायनान्सिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. पात्र प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून कमाल २५ टक्के, किमान ५० टक्के निधी म्युनिसिपल बाँड, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) याद्वारे उभारणे बंधनकारक राहील, तर उर्वरित २५ टक्के निधी राज्य शासन किंवा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून उपलब्ध केला जाईल.
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या अभियानासाठी पात्र राहतील. विशेष म्हणजे एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयोजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही बाजारातून निधी उभारून मोठे विकास प्रकल्प राबविणे सुलभ होणार आहे. या अभियानात पाणी व स्वच्छता, शहरांचा सृजनशील पुनर्विकास आणि शहरांना आर्थिक विकासाची केंद्रे बनविणे या तीन प्रमुख घटकांवर काम केले जाणार आहे.
अभियानांतर्गत डिजिटल गव्हर्नन्स, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी, जुन्या शहरांचे व बाजारपेठांचे पुनरुज्जीवन, नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्झिट हब, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, नागरी पूर प्रतिबंधक प्रकल्प, एकात्मिक कचरा प्रक्रिया, ग्रीनफिल्ड व सेमी-ग्रीनफिल्ड विकास, रस्ते व उड्डाणपूल, नदीकाठ विकास, विविध योजनांत न समाविष्ट प्रकल्प, लँड बँक व्यवस्था आणि शहरातील दुग्धव्यवसायांचे पुनर्स्थलांतर अशा विविध विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच २० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर, विरंगुळा केंद्रे, अत्याधुनिक सार्वजनिक ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, वॉटर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन सेंटर आणि वेलनेस पार्क उभारण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
फायदा काय होणार?
प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार, प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट, जिल्हास्तरीय सल्लागार व नियंत्रण समिती आणि प्रत्येक शहरात स्वतंत्र अभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. आवश्यक त्या ठिकाणी एसपीव्ही मार्फतही प्रकल्प राबविता येतील. या अभियानामुळे शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, नागरी सेवा अधिक सक्षम होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील शहरे अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.