- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय; बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण
मुंबई : ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह अडवणाऱ्या दंडेलीखोरांना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मामलतदार न्यायालय कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार प्रकरणातील सुनावणीसाठी नोटीस थेट ई-मेलवर बजावली जाणार असून, तहसिलदारांचा (मामलतदार) आदेश न मानणाऱ्या अतिक्रमणदारांविरुद्ध बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलीस संरक्षण देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी जारी करण्यात आले.
अनेकदा नोटीस मिळाली नाही किंवा टाळाटाळ केली, असे कारण सांगून शेतरस्त्याचे विवाद ताटकळत ठेवले जात असत. यावर तोडगा म्हणून मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये नवीन 'कलम १४-अ' समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नियमांसोबतच ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवून अर्धन्यायीक सुनावणीची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाईल. (Chandrashekhar Bawankule)
तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करण्याचा किंवा मनाई हुकूम देवूनही जर अतिक्रमणदार शेतकरी त्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करत असेल, तर बाधित शेतकऱ्याची अडचण दूर करण्यासाठी 'कलम २१ (५)' समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे तहसीलदार आपल्या आदेशातच तशी सूचना अंतर्भूत करतील. (Chandrashekhar Bawankule)
महसूल व गृह विभाग संयुक्त कारवाई करणार :
तहसीलदारांच्या आदेशात मोफत पोलीस सुरक्षेचा उल्लेख राहून गेला, तरी या तांत्रिक कारणावरून बाधित शेतकऱ्याला सुरक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी दक्षता घेण्याचे निर्देश गृह विभागामार्फत सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार महसूल व गृह विभागाने संयुक्त पुढाकार घेऊन हा अध्यादेश पारीत करण्यात आला आहे. (Chandrashekhar Bawankule)