- केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 'हायटेक' रचना; सर्व यंत्रणा येणार एका छताखाली
मुंबई : वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर वेगाने नियंत्रण मिळवण्यासह तंत्रज्ञानावर आधारित तपासाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र सायबर कार्यालयाला ‘राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. (Maharashtra Cyber Cell)
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जून २०२६ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पाची तांत्रिक, संस्थात्मक आणि कार्यकारी क्षमता लक्षात घेऊन राज्य सायबर कार्यालयाची ही नवी रचना निश्चित करण्यात आली आहे. या नव्या रचनेमुळे सायबर गुन्ह्यांचा तपास, आपत्कालीन यंत्रणा, जनजागृती आणि सुरक्षा या सर्व बाबी एकाच छताखाली आणि अधिक सुटसुटीत पद्धतीने चालणार आहेत. या केंद्राच्या कामाकाजासाठी आठ मुख्य कार्यात्मक विभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. (Maharashtra Cyber Cell)
या अंतर्गत नोडल सायबर पोलीस ठाण्याकडे सायबर तपास विभागाची तर 'टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन'कडे डिजिटल तपास मदत केंद्राची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'च्या माध्यमातून सायबर गुन्हे प्रशिक्षण केंद्र आणि सायबर संशोधन-नाविन्यता युनिट चालवले जाईल. आपत्कालीन प्रतिसाद आणि मदतीसाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमार्फत '१९३०' ही हेल्पलाइन चालवली जाणार असून, 'महा ग्रीड'द्वारे सायबर फसवणूक प्रतिबंधक केंद्र आणि इमर्जन्सी रिस्पॉन्स डिव्हिजन'द्वारे आपत्कालीन प्रतिसाद विभाग सांभाळला जाईल. (Maharashtra Cyber Cell)
सोशल मीडियावर राहणार नजर :
याशिवाय महिला आणि बालकांवरील ऑनलाईन गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष कक्ष कार्यरत राहणार आहे, तर सोशल मीडियावरील संशयास्पद घडामोडींवर आणि सायबर धोक्यांवर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग काम करेल. या निर्णयामुळे राज्यातील सायबर गुन्ह्यांशी लढा देण्यासाठी यंत्रणेला अधिक गती मिळणार असून पोलीस आणि प्रशासकीय समन्वयात मोठा सुधार होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. (Maharashtra Cyber Cell)