Nashik : नाशिकमधून जायकवाडी धरणाकडे नेमके किती पाणी सोडण्यात आले? जून महिन्यात जायकवाडीतील पाणीसाठा किती होता? आणि या विसर्गावर नियंत्रण नेमके कोणाचे आहे? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत आमदार देवयानी फरांदे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. नाशिककरांच्या हक्काच्या पाण्याबाबत माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप करत, यापुढे कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
अधिकृत आकडेवारी न मिळाल्याने संतप्त
जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नांदूरमध्यमेश्वर बंधाऱ्यातून (Nandur-Madhyameshwar weir) तब्बल ९४ हजार क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. हे पाणी जायकवाडी धरणात प्रत्यक्षात किती पोहोचले, याची अधिकृत आकडेवारी मागितल्यानंतर प्रशासनाकडे त्याची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. यावर संतप्त होत आमदार देवयानी फरांदे (MLA Devyani Farande) यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. नाशिकमधून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा हिशेबच नसणे ही गंभीर बाब असून, अधिकारी आकडेवारी लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जायकवाडी धरणात सध्या अवघा ३१ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यातील २४ टक्के मृतसाठा वजा केल्यानंतर उपयुक्त पाणीसाठा अत्यल्प राहतो. अशा परिस्थितीत मृतसाठ्याचा नियमबाह्य वापर झाला आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी फरांदे यांनी केली. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
नाशिकच्या हक्काच्या पाण्यावर तडजोड नाही
समन्यायी पाणीवाटप कायद्याची अंमलबजावणी केवळ नाशिकवरच का केली जाते, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी मराठवाड्यात बारमाही शेती सुरू असताना नाशिकच्या शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी तिमाही शेती करावी लागणे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. द्राक्षबागा आणि शेतीचे मोठे नुकसान होत असताना नाशिकच्या हक्काच्या पाण्याशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. यावेळी गोदावरी पाटबंधारे विभागाचे मुख्य कार्यालय संभाजीनगरऐवजी नाशिकमध्ये हलविण्याच्या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. बैठकीला महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, आमदार राहुल ढिकले, उपमहापौर विलास शिंदे, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
नुकसानग्रस्त घरांचे पंचनामे तातडीने करा
बैठकीत पुरग्रस्तांच्या मदतीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पुरामुळे नुकसान झालेल्या घरांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून आठ दिवसांच्या आत मदतीचे धनादेश वितरित करावेत, अशी मागणी फरांदे यांनी केली. दोन-दोन वर्षे मदत मिळत नसेल, तर त्या मदतीचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच काझीगढी प्रकरणाचा प्रस्ताव तातडीने सरकारकडे पाठविणे आणि शहरातील वाढत्या वीजपुरवठा तक्रारींवर स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. नाशिकच्या पाण्याच्या हक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर आमदार देवयानी फरांदे यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणी प्रशासन काय भूमिका घेते आणि मागितलेली आकडेवारी कधी समोर येते, याकडे आता नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.