नवी दिल्ली: देशभरात गाजत असलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडीमुळे विरोधकांच्या हातातोंडाशी आलेला मोठा मुद्दा नाहीसा झाला आहे. जंतरमंतरवर ३६ दिवस चाललेले आंदोलन, संसदेपासून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत झालेले निदर्शने आणि सर्वत्र रंगलेली चर्चा यांचा एकमेव केंद्रबिंदू हा धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हाच होता. अखेर हा राजीनामा स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. या राजकीय निर्णयामुळे मोदी सरकारने विरोधी पक्षांकडून एक मोठी संधी हिरावून घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विरोधी पक्षांच्या हातातून निसटली राजकीय पोळी भाजण्याची संधी
जर सरकारने हा राजीनामा वेळीच स्वीकारला नसता, तर हे विद्यार्थी आंदोलन पाटणा, लखनौ, प्रयागराज, बंगळूर आणि कोलकाता यांसह देशभरात आणखी तीव्र झाले असते. या आंदोलनाचा परमोच्च बिंदू २० जुलै रोजी पाहायला मिळाला, जेव्हा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी धरणे आंदोलन केले. पोलिसांसोबत झालेल्या संघर्षाच्या छायाचित्रांमुळे एका दशकानंतर पहिल्यांदाच राहुल गांधी रस्त्यावर उतरून आक्रमक झालेले दिसले. या संपूर्ण घटनाक्रमाने काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी यांच्यासह अखिलेश यादव आणि इतर विरोधी नेत्यांच्या राजकारणाला नवी ऊर्जा देण्याचे काम केले होते. गेल्या १२ वर्षांपासून सातत्याने निवडणुकांमध्ये पराभव पत्कराव्या लागणाऱ्या विरोधी पक्षांना या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली राजकीय स्थिती मजबूत करण्याची मोठी संधी मिळाली होती.
आंदोलनाचे मूळ खतपाणीच नष्ट केले
आगामी सोमवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पुन्हा सुरू होणार होते आणि त्यापूर्वी हा मुद्दा अधिक चिघळू नये याची पूर्ण काळजी घेत सरकारने अगदी मोक्याच्या वेळी राजीनामा स्वीकारला. 'झुरळ पक्षा'च्या बॅनरखाली सुरू झालेल्या या विद्यार्थी आंदोलनात कोणतीही थेट राजकीय संघटना नसली, तरी या लाटेचा फायदा विरोधकांना सहज मिळू शकला असता. मात्र, हा राजीनामा स्वीकारून सरकारने या आंदोलनाचे मूळ खतपाणीच नष्ट केले आहे.
मोदींची राजकीय खेळी आणि आगामी निवडणुका
यापूर्वी उफाळून आलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळीही पंतप्रधान मोदींनी अचानक निर्णय घेत परिस्थिती बदलली होती. आता धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारून त्यांनी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांच्या हातातून मोठा मुद्दा काढून घेतला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे जमिनीवरील राजकीय समीकरणांमध्ये नेमका काय बदल होतो, हे आगामी काळात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांच्या होणाऱ्या निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यावरच स्पष्ट होईल.