नवी दिल्ली : देशभरात पेपर लीकच्या वाढत्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांची प्रतिबंधक) अधिनियम, २०२४' मध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हा मसुदा सोमवारी संसदेत सादर केला जाणार आहे. या सुधारित विधेयकात पेपर लीक (Paper Leaks) आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या दोषींवर अधिक कठोर शिक्षा आणि मोठा आर्थिक दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (Paper Leaks)
पेपर लीक करणाऱ्यांना आता १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास :
सुधारित विधेयकानुसार, पेपर लीक (Paper Leaks) किंवा इतर गंभीर परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना ५ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹५ कोटींपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. विद्यमान कायद्याच्या तुलनेत ही शिक्षा आणि दंडाची रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी -
१. वैयक्तिक गैरप्रकारांसाठी शिक्षा वाढली : तुरुंगवासाची शिक्षा ३-५ वर्षांवरून ५-१० वर्षांपर्यंत करण्यात आली असून दंडाची मर्यादा ₹१० लाखांवरून ₹५० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (Paper Leaks)
२. सेवा पुरवठादारांवर कठोर कारवाई : परीक्षा व्यवस्थापनाशी संबंधित सेवा पुरवठादारांवर ₹५ कोटींपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा कालावधी ४ वर्षांवरून ८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
३. व्यवस्थापनालाही जबाबदार धरणार : संस्थेच्या संचालक किंवा व्यवस्थापनाचा गैरप्रकारात सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही ₹५ कोटींपर्यंत दंड आणि किमान ५ वर्षांची शिक्षा कायम राहील. (Paper Leaks)
४. संघटित गुन्ह्यांसाठी आणखी कठोर शिक्षा : मोठ्या प्रमाणावर पेपर लीक किंवा संघटित गैरप्रकार करणाऱ्यांना किमान ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ₹१० कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो.
एसटीएफ आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टची तरतूद :
या विधेयकात परीक्षा गैरप्रकारांच्या तपासासाठी विशेष कार्यबल (STF) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. या न्यायालयांमध्ये दररोज सुनावणी होईल आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणांसाठी विशेष सरकारी वकीलही नियुक्त केले जातील. (Paper Leaks)
अपीलसाठीही निश्चित वेळमर्यादा :
फास्ट ट्रॅक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असेल. विशेष कारण असल्यास ही मुदत कमाल ९० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल. उच्च न्यायालयानेही अशा अपीलांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित असेल. (Paper Leaks)
परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न :
सरकारच्या मते, या सुधारित विधेयकाचा उद्देश परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, दोषींना कठोर शिक्षा देणे आणि देशातील स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता अधिक मजबूत करणे हा आहे. वारंवार घडणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांमुळे त्रस्त झालेल्या लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचा परीक्षाव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. (Paper Leaks)