मुंबई : जुलै महिना आता अंतिम टप्प्यात आला असून १ ऑगस्ट २०२६ पासून संपूर्ण देशभरात आर्थिक, बँकिंग आणि प्रवास व्यवहारांशी संबंधित काही मोठे धोरणात्मक बदल अमलात येत आहेत. या नवीन नियमांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चापासून ते कर भरण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत अनेक गोष्टींवर थेट परिणाम दिसून येईल. तुम्ही जर आगामी महिन्याचे आर्थिक नियोजन करत असाल, तर संभाव्य भुर्दंड किंवा गैरसोय टाळण्यासाठी पुढील ५ प्रमुख बदलांची सविस्तर माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
१. तत्काळ रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत सुलभता
भारतीय रेल्वेने (Indian Railway) प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि स्थानकांवरील रांगांचे नियोजन सुधारण्यासाठी तत्काळ तिकीट प्रणालीत सुधारणा केली आहे. नवीन नियमानुसार, १ ऑगस्टपासून रेल्वे स्थानकांवरील टोकन मिळण्याची वेळ आणि प्रत्यक्ष तत्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होण्याची वेळ एकच ठेवली जाणार आहे. यापूर्वी प्रवाशांना प्रथम टोकन मिळवण्यासाठी भल्या पहाटे किंवा वेगळ्या वेळेत आणि नंतर तिकीट काढण्यासाठी पुन्हा रांगेत उभे राहावे लागत असे. आता ही दुहेरी प्रक्रिया बंद झाल्याने रिझर्व्हेशन काउंटरवरील गर्दी नियंत्रणात येऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
२. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतींचा पुनरावलोकन
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे १ ऑगस्टला पेट्रोलियम कंपन्या एलपीजी गॅस सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर करतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजकीय तणावामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. मार्च महिन्यात घरगुती गॅसच्या दरात ६० रुपयांची वाढ झाली होती, तर जूनमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरचे दर बदलले होते. १ ऑगस्टला होणाऱ्या या संभाव्य दरबदलांचा थेट प्रभाव प्रत्येक गृहिणीच्या किचन बजेटवर आणि हॉटेल्स/व्यवसायांच्या खर्चावर पडण्याची शक्यता आहे.
३. प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची मुदत आणि दंड
पगारदार वर्ग आणि वैयक्तिक करदात्यांसाठी (ITR-1 व ITR-2) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे. १ ऑगस्टपासून विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या करदात्यांना नियमानुसार विलंब शुल्क (Late Fee) भरावे लागेल. ज्या व्यावसायिक किंवा करदात्यांना टॅक्स ऑडिट लागू नाही, त्यांच्यासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ असून, टॅक्स ऑडिट आवश्यक असणाऱ्यांसाठी ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
४. CKYC 2.0 प्रणालीचे आगमन : डिजिटल सुरक्षेला बळ
बँकिंग, विमा आणि म्युच्युअल फंड क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी १ ऑगस्टपासून 'सेंट्रल नो युअर कस्टमर' (CKYC 2.0) ही सुधारित ओळख प्रणाली लागू केली जात आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना नवीन बँक खाते उघडताना, विमा पॉलिसी घेताना किंवा केवायसी अपडेट करताना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची गरज भासणार नाही. ग्राहकाच्या मंजुरीनंतर मध्यवर्ती रजिस्ट्रीमधील माहितीचा वापर सर्व वित्तीय संस्थांद्वारे केला जाईल. या प्रक्रियेमुळे आर्थिक गैरव्यवहार आणि सायबर गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा बसण्यास मदत होईल.
५. क्रेडिट कार्डचे नियम, बँक शुल्क आणि कर्जावरील व्याजदर
१ ऑगस्टपासून विविध प्रमुख बँका आपल्या क्रेडिट कार्ड सेवांचे शुल्क, रिवॉर्ड पॉईंट्सची रचना आणि दंडात्मक नियमावलीत बदल करत आहेत. याशिवाय, मुदत ठेव (FD) दरांमध्येही सुधारणा प्रस्तावित आहे. तसेच, ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो रेटबाबत घेतला जाणारा निर्णय हा सर्वसामान्यांच्या होम लोन, कार लोन आणि वैयक्तिक कर्जाच्या हप्त्यांची (EMI) दिशा ठरवणारा ठरेल.