नवी दिल्ली : ठरवून दिलेल्या वेळेत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निधीचा एकूण 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर केल्याबद्दल शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्र शासनाची प्रशंसा करून या कामगिरीबद्दल राज्याचे अभिनंदन केले. दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. ही कामगिरी कृषी विकास कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्याची असलेली बांधिलकी दर्शवते, असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी सोमवारी 'राष्ट्रीय कृषी विकास योजने'अंतर्गत (आरकेव्हीवाय) वितरित केलेल्या निधीच्या वापराचा आढावा घेण्यासाठी आणि महाराष्ट्र सरकारला दुसरा हप्ता (सेकंड मदर सँक्शन) मंजूर करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून एका आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीला महाराष्ट्र सरकारचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने यापूर्वी ''राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्या हप्त्यापोटी 335 कोटी रुपये दिले होते. राज्याने यातील सुमारे 260 कोटी रुपये वापरले असून, निधी वापराचा निश्चित केलेला 75 टक्के निकष पार केला आहे; ज्यामुळे राज्य दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरले आहे, असे आढावा बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आता 335 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सरकारी निधी ज्या उद्दिष्टांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी त्याचा पूर्णपणे वापर व्हावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी वेळेवर निधी खर्च करण्यासोबतच त्यावर सातत्याने देखरेख करत राहणे गरजेचे आहे, यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. यासोबतच, त्यांनी शेतकरी आयडी तयार करण्याच्या महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे कौतुक केले आणि महापुराचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने दिलेल्या आर्थिक मदतीची आठवण केली; ज्यामध्ये सुमारे 14,000 कोटी रुपयांची भरपाई अवघ्या पाच दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या विविध पैलूंचा आढावा घेताना चौहान यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत झालेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि राज्याने अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राला डिजिटल कृषी, कृषी विस्तार, राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहीम (एनएचएम) , बियाणे, तेलबिया आणि कृषी वनीकरण घटकांसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाला वेग देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
या बैठकीदरम्यान प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी एक स्वतंत्र चर्चा घेण्यात आली. पीक विम्यासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अचूक आणि तंतोतंत माहिती देण्याची गरज आहे यावर त्यांनी भर दिला. किसान क्रेडिट कार्ड धारक आणि किसान क्रेडिट कार्ड नसलेले असे दोन्ही प्रकारचे शेतकरी पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत मात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज भरतेवेळी दुसऱ्या खात्यातून अर्ज करून केसीसी दर्जा लपवणे टाळावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पोर्टलवर अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण देण्यामागे केवळ पारदर्शकता आणि माहितीची अचूकता जपणे हा एकमेव उद्देश असून पात्र लाभार्थ्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे हा त्यामागचा उद्देश नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत व्याज सवलत आणि त्वरित परतफेडीसाठी प्रोत्साहन देऊन भरीव आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. त्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासह सार्वजनिक संसाधनांचा कार्यक्षम विनियोग करण्यासाठी अचूक माहिती देणे आवश्यक असते, असे चौहान यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्राच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीबद्दल विश्वास व्यक्त करून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या उर्वरित घटकांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आणखी सुधारणा करेल आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासात सदैव उल्लखनीय योगदान देत राहील असे चौहान म्हणाले.