मुंबई उच्च न्यायालय; पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित
मुंबई : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणावरून एआय (artificial intelligence) आणि डीपफेक व्हिडिओंच्या माध्यमातून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची सोशल मीडियावर केली जाणारी बदनामी रोखण्यासाठी त्यांनी संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सविरोधात दिवाणी खटला दाखल करावा, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इंधनात इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय हा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असून त्यात नितीन गडकरी यांचा हस्तक्षेप नाही, ही बाब स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना मेटा, गुगल आणि एक्स (Twitter) या कंपन्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली आहे.(Nitin Gadkari)
गेल्या काही दिवसांपासून इंधनात २० टक्के इथेनॉल (E-20) मिसळल्याने वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत सोशल मीडियावर गडकरी यांच्यावर तीव्र टीका केली जात आहे. तसेच आपल्या मुलाच्या इथेनॉल कारखान्याला फायदा पोहोचवण्यासाठी गडकरी या धोरणाचे समर्थन करत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरोधातील बदनामीकारक व दिशाभूल करणारा मजकूर तातडीने हटवण्यात यावा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, धोरणात्मक निर्णयाबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा आणि वैयक्तिक बदनामीविरोधात केंद्रीय मंत्री दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतात. केंद्र सरकारच्या इंधन धोरणाचा भाग असलेल्या या निर्णयाचा आणि गडकरी यांच्या वैयक्तिक भूमिकेचा चुकीचा संबंध जोडून समाजमाध्यमांवर गैरसमज पसरवले जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
ई-२० जनता पार्टीची सोशल मीडियावर एंट्री
दुसरीकडे, या इंधन वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर ‘ई-२० जनता पार्टी’ नावाच्या एका नव्या मंचाचा उदय झाला असून त्यांनी इंधन निवडीच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे. देशातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ई-२० इंधनासोबतच १०० टक्के शुद्ध (इथेनॉल-मुक्त) पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रमुख मागणी या मंचाद्वारे करण्यात येत आहे. वाहन उत्पादकांनी ज्या इंधनाची शिफारस केली आहे तेच ग्राहकांना मिळावे आणि सामान्य नागरिकांच्या वाहनांना प्रयोगाचे केंद्र बनवले जाऊ नये, असा सूर या मोहिमेद्वारे आळवला जात आहे.