गृह विभागाचा निर्णय; जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरणही थांबवले
मुंबई : हॉटेल, उपाहारगृहे आणि बारमधील अश्लील नृत्यांवर बंदी घालणाऱ्या कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन ‘ऑर्केस्ट्रा’च्या नावाखाली सुरू असणाऱ्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी गृह विभागाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. यापुढे राज्यात ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१’ अंतर्गत ऑर्केस्ट्रासाठी नवीन परवाने दिले जाणार नाहीत, तसेच जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरणही केले जाणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गृह विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करून सर्व पोलीस यंत्रणांना कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.(Mumbai)
राज्यात ‘महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (dance bar ) मधील अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्याबाबत व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६’ लागू झाल्यानंतर डान्स बारवर कठोर निर्बंध आले होते. मात्र, या नियमांमधून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक आस्थापनांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील ‘सार्वजनिक मनोरंजन नियमावली’चा गैरवापर करत ‘ऑर्केस्ट्रा’ (Live musical performance) परवाने मिळवण्याचा मार्ग निवडला होता. या परवान्यांच्या आड पुन्हा अश्लील नृत्य आणि इतर गैरप्रकार सुरू असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
या गैरप्रकारांना अटकाव करण्यासाठी गृह विभागाने ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांनाही २०१६ च्या अश्लील नृत्यबंदी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २ जुलै २०२६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेनंतर, नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक संमत करण्यात आले. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर २२ जुलै २०२६ रोजी या अधिनियमाची माहिती राज्य शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली.
पोलीस यंत्रणांना कठोर अंमलबजावणीचे आदेश
या नव्या सुधारणेच्या आधारे गृह विभागाच्या सहसचिव मुग्धा धुरी यांच्या स्वाक्षरीने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापुढे पोलीस अधिनियमांतर्गत ऑर्केस्ट्राचे कोणतेही नवीन परवाने मंजूर केले जाणार नाहीत आणि जुन्या परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.