नवी दिल्ली : अमेरिकेत जीमॅट, ‘जीआरई’च्या परीक्षा वर्षातून अनेकदा घेतल्या जातात आणि त्यांचा निकाल लगेच घोषीत होतो, मात्र त्यांचे प्रवेश वर्षातून एकदाच होतात, अशी परीक्षा पद्धती भारतात देखील लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. यामुळे विद्यार्थ्यांवरील परीक्षांचा तणाव, कुटुंबावरील आर्थिक दबाव कमी होईल आणि त्यांना परिक्षेच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील, असे ते म्हणाले. लोकसभेत सादर झालेल्या परीक्षा सुधारणा विधेयकावर ते बोलत होते. परीक्षा प्रणाली पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने एक मजबूत कायदा आणला असून यामुळे पेपर फुटीच्या घटनांना आळा बसेल, असा विश्वास खासदार डॉ. शिंदे (Dr. Shrikant Shinde) यांनी व्यक्त केला.
भाषणाची सुरुवात करण्यापूर्वी पेपर फुटीच्या (Paper Leak) निराशेतून आत्महत्या केलेल्या २१ विद्यार्थ्यांना खासदार डॉ. शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. लोकप्रतिनिधी नाही तर एक डॉक्टर म्हणून बोलताना खासदार डॉ. शिंदे यांनी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा पट उलगडून दाखवला. नीट परीक्षा पास झाल्यानंतरही १० वर्षे अभ्यास केल्यावर विद्यार्थी डॉक्टर बनतो, असे ते म्हणाले. तरुणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून प्रेऱणा घ्यायला हवी. महाराजांनी वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. अन्यायाविरोधात लढणे हा आपला अधिकार आहे, अशी शिकवण आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि ‘एनडीए’ सरकार युवकांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभे आहे.‘एनडीए’ सरकारने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यानुसार पावले देखील उचलली. पेपर फुटीविरोधात दोषींना पकडले. नीटची फेर परीक्षा घेतली. तसेच परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वात एका कृतीगटाची स्थापना केल्याचे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. ( Competitive Exams)
कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल खासदार डॉ. शिंदे यांनी सभागृहात चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, कोचिंग क्लासेसची ५० हजार कोटींचा उद्योग असून २०३० पर्यंत ही इंडस्ट्री १ लाख कोटींचा टप्पा पार करेल. कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. कोचिंग क्लासेस विद्यार्थ्यांकडून ३ लाख ते ५ लाखांचे शुल्क आकारतात. त्यामुळे कोचिंग क्लासेससाठी नियमावली असणे आवश्यक आहे, असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ८ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, ओबीसी वर्गातील मुलींना उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला होता, अशाच प्रकारे केंद्र सरकार देखील योजना राबवू शकते, असे ते म्हणाले.
आणीबाणीमध्ये काँग्रेसचा हुकूमशाही चेहरा देशाने पाहिला
आणीबाणीच्या काळात १ लाख ११ हजार भारतीयांना कोणत्याही कारणाशिवाय तुरुंगात डांबले, मिसा कायद्याखाली ३५ हजार जणांना अटक केली त्यातील १३ हजार लोकप्रतिनिधी होते, अशा अनेक घटनांमधून काँग्रेसचा हुकूमशाही चेहरा देशाने पाहिला, असा जोरदार हल्लाबोल यावेळी खासदार डॉ. शिंदे यांनी काँग्रेसवर केला. काँग्रेसकडून विद्यार्थ्यांना भडकवण्याचे काम केले जात आहे, मात्र या विद्यार्थ्यांना आणीबाणीची पुस्तके दिली तर त्यांनाही कळेल हुकूमशाही काय होती आणि ती या देशावर कोणी लादली होती, अशी टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली. आणीबाणी म्हणजे विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार होता. त्यावेळी कोठडीत २२ जणांचा मृत्यू झाला. ही एकप्रकारे हुकूमशाहीच होती, अशी खरमरीत टीका खासदार डॉ. शिंदे यांनी काँग्रेसवर केली.