नवी दिल्ली: देशातील अग्रगण्य डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाता ठरलेली 'पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड' (PPBL) आता कायमची बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याची कायदेशीर आणि औपचारिक प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मंगळवारी (२८ जुलै) जारी केलेल्या निवेदनात यासंदर्भातील अधिकृत माहिती दिली आहे. सततच्या नियामक नियमांचे उल्लंघन आणि मानकांचे पालन न केल्यामुळे आरबीआयने याआधीच या बँकेचा परवाना रद्द केला होता.
८ आणि २२ जुलैच्या आदेशानुसार कारवाई
मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ८ जुलै आणि २२ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ आणि कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदींच्या आधारे पेटीएम पेमेंट्स बँक बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईमुळे आता या कंपनीच्या दिवाळखोरी आणि समाप्तीची (Liquidating) प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकणार आहे.
एसबीआयचे माजी महाव्यवस्थापक लिक्विडेटरपदी
पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या या संपूर्ण बंद होण्याच्या आणि मालमत्तेच्या देखरेखीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एका अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) माजी मुख्य महाव्यवस्थापक गिरीकुमार एम. नायर यांची या बँकेचे अधिकृत लिक्विडेटर (Official Liquidator) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गिरीकुमार एम. नायर यांना बँकिंग नियमन कायदा आणि कंपनी कायद्यांतर्गत विहित केलेले सर्व कायदेशीर अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
संचालक मंडळाचे अधिकार लिक्विडेटरकडे
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकृत लिक्विडेटर यांनी ८ जुलै २०२६ पासूनच बँकेच्या संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार हाती घेतले आहेत. आता या बँकेच्या कामकाजाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय, व्यवस्थापन आणि लिक्विडेशनशी जोडलेल्या बाबी त्यांच्याच देखरेखीखाली पार पडणार आहेत.
नियम उल्लंघनामुळे आरबीआयची कठोर कारवाई
यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये, आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना अधिकृतपणे रद्द केला होता. मध्यवर्ती बँकेने त्यावेळी स्पष्ट केले होते की, ही बँक सातत्याने नियामक मानकांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली असून तिचे कामकाज ठेवीदारांच्या आणि ग्राहकांच्या हितासाठी अत्यंत हानिकारक ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बँकेची कायदेशीर समाप्ती करण्यासाठी आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता उच्च न्यायालयाच्या या कडक निर्देशानंतर पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे प्रकरण एका निर्णयाक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे.