१ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी
मुंबई : राज्यात अंमली पदार्थांचे उत्पादन, वितरण आणि अवैध तस्करीविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवणाऱ्या 'अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स'च्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय व संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गुप्त कारवाया करणाऱ्या या पथकातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि जोखीम विचारात घेऊन त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या ३० टक्के इतका 'प्रोत्साहन भत्ता' मंजूर करण्यात आला आहे. गृह विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून, हा विशेष भत्ता १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे.
राज्य शासनाने 'अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स'ची स्थापना करून त्यासाठी ३४६ नवीन पदांची निर्मिती केली आहे. या विभागातील अधिकारी व अंमलदार सातत्याने घातक अंमली पदार्थ हाताळणे आणि आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांवर छापे टाकण्याचे अत्यंत धोकेदायक काम करत असतात. या कारवायांदरम्यान गंभीर दुखापत होण्याची किंवा प्राणांची जोखीम असते. त्यामुळे राज्यातील कार्यक्षम पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या विशेष दलात आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्या कामगिरीची दखल म्हणून हा भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार 'अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स'मधील पोलिसांना मूळ वेतनाच्या ३० टक्के प्रोत्साहन भत्ता मिळणार असून, यामुळे राज्य शासनावर दरवर्षी सुमारे ५ कोटी ९० लाख ५० हजार ५०० रुपयांचा अतिरिक्त आवर्ती खर्च येणार आहे. या प्रोत्साहन रकमेवर इतर कोणतेही अतिरिक्त भत्ते लागू असणार नाहीत. तसेच, संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी आपल्या मूळ पोलीस घटकात (पॅरेंट डिपार्टमेंट) परत गेल्यास हा भत्ता तात्काळ बंद करण्यात येईल, असेही गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.