भाडेपट्ट्यांवर देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने ठेवला राखून
पुढील बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड येथील १५ एकर जमीन ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने राखून ठेवला. धारावी विकास प्रकल्पासाठी ही जागा दिल्यानंतर १००कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेला मिळणार असला तरी कास्टींग यार्डसाठी धारावीतच जागा निवडली गेली नाही? मुलुंडची कचरा डेपोची जागा का दिली जाते असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सुधार समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यामुळे आता पुढील बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्यावतीने धारावीचा विकास करण्यासाठी विशेष पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट घटक निर्मिती व रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांट उभारणीसाठी मोठ्या जागेची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने, राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांनी मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड येथील सुमारे १५ एकर जमीन तात्पुरत्या स्वरूपात ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याची विनंती केलेली आहे. मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड येथे सध्या बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू असून, काही क्षेत्र जमीन पातळीपर्यंत पुनर्प्राप्त करण्यात आलेले आहे. परंतु भाडेतत्वावर दिल्या जाणाऱ्या १५ एकर क्षेत्रामध्ये अजूनही अंदाजे २.५ ते ३ लाख मेट्रिक टन लिगसी कचरा अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे जमीन वापरण्यायोग्य करण्यासाठी साइट रेमेडिएशन, कचरा हटविणे, माती स्थिरीकरण व समपातळीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अजुनही कचरा अस्तित्वात असलेली १५ एकर जागा धारावी विकास प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दरवर्षी ६ टक्के वाढ गृहीत धरुन ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण भाडे रक्कम १०३.४७ कोटी रुपये आकारले जाणार आहे. मात्र, या १५ टक्के क्षेत्रफळावर अद्यापही कचरा असल्याने त्याची पूर्णपणे विल्हेवाट लावली जाणार असल्याने त्यासाठी २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा २० कोटी रुपयांचा खर्च वगळता धारावी विकास प्रकल्प कामासाठी पाच वर्षांचे भाडे हे ८३ कोटी रुपये एवढेच आकारले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांनी हा भूभाग वापरण्यायोग्य करण्यासाठी त्यांना सुमारे २०.०४ कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च जसा की लिगसी कचरा हटविणे, माती स्थिरीकरण, साइट क्लिअरिंग इत्यादी करावा लागणार असल्याचे म्हटले आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता सचिन पडवळ यांनी अदानी कंपनीला १५ एकरची जागा मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची जागा देण्यास आमचा विरोध असून ज्याप्रकारे ही जागा देण्यात येत ती नियमांचे उल्लंघन करून देण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अदानी अजून आपण किती जागा देणार आहोत असा सवाल केला. ही जागा पाच वर्षांसाठी दिल्यानंतर पुन्हा ती पाच वर्षांनी आपल्या ताब्यात येणार का याबाबत साशंकता आहे. कारण वडाळा ट्रक टर्मिनसची जागा अद्यापही अशाचप्रकारे देवूनही ताब्यात आलेली नाही.
तर अश्रफ आझमी यांनी प्रकल्प धारावीत आणि कास्टींग यार्ड मुलुंडमध्ये म्हणजे २५ किलोमीटर लांब हे कसे अस सवाल करत जिथे बायाेमायनिंग करण्यात येत होते, त्या कंत्राटदाराने हे काम केले नाही म्हणून हे काम अदानीची कंपनी करणार आहे. यासाठी २० कोटी रुपये वजा करून देत महापालिकेला ८३ कोटी रुपये दिले जाणार आहे. त्यामुळे धारावीसोडून बाहेर जागा द्यायची गरज का असा सवाल उपस्थित केला. तर विशाखा राऊ यांनी भविष्यात कचऱ्याचे प्रमाण वाढणार आहे तेव्हा आपण कचरा कुठे टाकणार आहोत असा सवाल करत हा प्रस्ताव मंजूर केला तर पुढील पिढी आम्हाला माफ करणार नाही असे त्यांनी सांगितले. तर राजा रहेबर खान यांनी याचा विरोध करत वरळी सी लिंकच्या कास्टींग यार्डसाठी दिलेल्या जमिनीवर मग एमएसआरडीसीची कार्यालये उभी राहिली. आणि आता येथील ही संपूर्ण ५४ एकरची जागा धारावी विकास प्रकल्पासाठी दिली जात असल्याचेही सांगितले. यावर समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी सदस्यांच्या भावना लक्षात हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे.