१ सप्टेंबरची डेडलाईन; प्रवासासाठी वापर होणाऱ्या बाईक, रिक्षा, कॅबची व्यावसायिक वाहन म्हणून नोंदणी बंधनकारक
मुंबई : राज्यातील ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या ‘ॲग्रीगेटर धोरण २०२६’ ची आता कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या सर्व ॲग्रीगेटर संस्थांना १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत परवाना (Aggregator License) घेण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. १ सप्टेंबरनंतर परवान्याशिवाय किंवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर आणि वाहनांवर कोणतीही हयगय न करता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी बाईक (Bike), रिक्षा (Auto) अथवा कॅब (Cab) ही व्यावसायिक वाहन म्हणून नोंदणीकृत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वैध परवान्याशिवाय (License) कोणत्याही खासगी वाहनातून व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. सुविधेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करण्याची मुभा कोणालाही दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत प्रवाशांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.
ॲग्रीगेटर धोरणानुसार, प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घ्यावा लागेल. वाहनांसाठी आवश्यक विमा संरक्षण आणि प्रवासादरम्यान सुरक्षा यंत्रणा असणे अनिवार्य राहील. चालकांकडे वैध परवाना आणि बॅज असणे आवश्यक आहे. बॅजसाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा आणि व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक असेल. चालकांना सलग १२ तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या मनमानी 'सर्ज प्रायसिंग'ला मर्यादा घालण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून मूलभूत भाडे निश्चित केले जाईल. एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकाला मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला प्रवाशांबाबत कठोर नियम
महिला प्रवाशांसाठी राईड पूलिंगमध्ये महिला चालक किंवा महिला सहप्रवासी निवडण्याचा पर्याय असेल. २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर आणि जीपीएस ट्रॅकिंगसाठी शासन एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून, खासगी वाहनांद्वारे नफा कमावण्यासाठी केली जाणारी बेकायदेशीर वाहतूक पूर्णपणे रोखली जाईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.