मुंबई : फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका' प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील सुमारे ०.२८.७० हेक्टर शासकीय जमीन 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा'कडे (MSRDC) हस्तांतरित करण्यास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली.(CHandrashekhar Bawankule)
वसई तालुक्यातील मौजे-पोमण येथील सर्व्हे क्र./गट क्र. २११/१ आणि २११/२/१ मधील एकूण ०.२८.७० हेक्टर आर शासकीय जमीन या प्रकल्पासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे. या प्रकल्पास शासनाकडून 'निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प' म्हणून मान्यता देण्यात आलेली असल्याने, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या नियमांनुसार ही जमीन केवळ १ रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने देण्यात आली आहे. या हस्तांतरणासाठी महत्त्वाच्या अटी असून त्यानुसार या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर विरार-अलिबाग मार्गिकेच्या कामासाठीच करावा लागेल, तसेच नियोजित कामासाठी जमिनीचा वापर थांबल्यास जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागणार आहे.(Vasai-virar News)
या निर्णयाबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका हा मुंबई महानगरीय प्रदेश आणि कोकणातील दळणवळणाचा चेहरामोहरा बदलणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहणासह सर्व अडचणी वेगाने दूर केल्या जात आहेत. जमिनीच्या या हस्तांतरणामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला अधिक गती मिळेल आणि भविष्यात या भागातील वाहतूक कोंडी सुटून औद्योगिक व पायाभूत विकासाला मोठा हातभार लागेल."(Virar-Alibaug Multi-modal Corridor)