मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या धडक कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट सवाल केला आहे. "एफडीएने आतापर्यंत किती सरकारी कँटीन, मंत्रालयातील उपहारगृहे किंवा मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांची तपासणी केली?" असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने केवळ खासगी आस्थापनांवर कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. (Mumbai High Court - FDA)
खासगींसोबत सरकारी कँटीनचीही तपासणी करा :
गेल्या दोन महिन्यांत एफडीएने राज्यभरातील अनेक नामांकित हॉटेल्स आणि खाद्य आस्थापनांवर धडक कारवाया केल्या आहेत. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न सुरक्षा परवाना रद्द करण्यात आल्यानंतर संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Mumbai High Court - FDA)
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कारवाई केवळ खासगी क्षेत्रापुरती मर्यादित राहता कामा नये. सरकारी कार्यालयांतील कँटीन, मंत्रालय, उच्च न्यायालय परिसरातील उपहारगृहे तसेच मंत्र्यांशी संबंधित खाद्य व्यवसायांचीही तातडीने तपासणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने एफडीएला दिले. (Mumbai High Court - FDA)
९५ टक्के स्वच्छता; तरीही परवाना रद्द?
सुनावणीदरम्यान संबंधित पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आवश्यक असलेल्या ७९ टक्के किमान स्वच्छतेच्या निकषाच्या तुलनेत तब्बल ९५ टक्के स्वच्छता असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. अशा परिस्थितीत किरकोळ त्रुटींवर थेट परवाना रद्द करणे किंवा आस्थापना बंद करण्याची कारवाई कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने हॉटेलला अंतरिम दिलासा दिला. (Mumbai High Court - FDA)
कारवाई करताना रोजगाराचाही विचार करा :
उच्च न्यायालयाने एफडीएला कारवाई करताना संबंधित आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचाही विचार करण्याचे निर्देश दिले. नियमभंग झाल्यास कठोर कारवाई आवश्यक असली तरी ती प्रमाणबद्ध, कायदेशीर आणि न्याय्य असावी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवर न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे राज्यातील अन्न सुरक्षा तपासणीच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. (Mumbai High Court - FDA)