नवी दिल्ली: आंदोलनादरम्यान सुरक्षादलांकडून करण्यात येणाऱ्या 'पॅलेट गन' (पालखी किंवा छऱ्यांच्या बंदुकीचा) वापरावरून राजकारण पेटलेले असताना, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. "कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी असाधारण परिस्थितीत पोलिसांना पॅलेट गन वापरण्याचा अधिकार आहे," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मेटल पॅलेट गनच्या वापरावर देशभरात पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.(Supreme Court)
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त तथा निवृत्त आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद यांच्यासह दोन पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जमावाला पांगवण्यासाठी पंप-ॲक्शन अथवा मेटल छऱ्यांच्या (पॅलेट) वापरावर देशभरात पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने 'ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट' च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत, गंभीर किंवा असाधारण परिस्थितीत पोलिसांना कायद्यानुसार या शस्त्रांचा वापर करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.(Supreme Court)
चौकशीची तयारी
२० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनच्या वापरामुळे जखमी झालेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना योग्य आणि पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचार पुरवण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले आहेत. नीट प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान तैनात करण्यात आलेल्या रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या दारूगोळ्याचा संपूर्ण रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनातील पॅलेट गनच्या वापराच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत कायदेशीर बाबींवर अधिक सविस्तर निर्णय अपेक्षित आहे.