महिलांना आता मिळणार ४० टक्के अनुदान; जुन्या लाभार्थ्यांनाही वाढीव सवलतीचा फायदा
मुंबई : राज्यातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'पिंक ई-रिक्षा' योजनेच्या अनुदानात राज्य शासनाने दुपटीने वाढ केली आहे. या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी मिळणारे शासकीय अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने घेतला असून, यामुळे महिलांवरील कर्जाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. (Pink e-rickshaw)
शासनाच्या या सुधारित निर्णयाचा मोठा फायदा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांनाही होणार आहे. योजनेच्या सुरुवातीला ज्या महिलांनी २० टक्के अनुदानावर ई-रिक्षा खरेदी केली होती, त्यांनाही उर्वरित २० टक्के अतिरिक्त अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. हे अतिरिक्त अनुदान महिलांनी रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.सुधारित नियमांनुसार ई-रिक्षाच्या एकूण किमतीच्या ४० टक्के रक्कम राज्य सरकार अनुदान म्हणून देणार आहे. उर्वरित रकमेपैकी १० टक्के रक्कम महिला लाभार्थ्याला स्वभांडवल म्हणून उभारावी लागेल, तर उरलेली रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी सुविधेद्वारे किंवा राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल.
किती महिलांना फायदा होणार?
राज्यातील ८ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षित प्रवास आणि रोजगार निर्मितीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पूर्वी १० हजार लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. सुधारित निर्णयानुसार ही लाभार्थी संख्या आता ५ हजार निश्चित करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास आयुक्त (पुणे) यांच्यामार्फत या अनुदानाचे वाटप केले जाणार असून, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक फेरबदल करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास मंत्र्यांकडे राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.(Pink e-rickshaw)