नवी दिल्ली : सार्वजनिक परीक्षा (Public Examinations) प्रक्रियेत होणारी पेपर लीक (Paper Leak), कॉपी (Copying) आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या 'पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) दुरुस्ती विधेयक, २०२६' अर्थात अँटी-पेपर लीक (Anti-Paper Leak) विधेयकाला संसदेची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेनेही गुरुवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया (Social Media) वर एक व्हिडिओ (Video) रील (Reel) शेअर करत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. देशात विश्वासार्ह, पारदर्शक (Transparent) आणि सक्षम परीक्षा व्यवस्था (Examination System) उभारण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेक दशकांपासून पेपर लीकची समस्या
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या अनेक दशकांपासून देशातील विविध राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारला पेपर लीकच्या समस्येला सामोरे जावे लागले आहे. या प्रकारांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम झाला असून अनेकांचे करिअर (Career) धोक्यात आले आहे. त्यामुळे या समस्येवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परीक्षा व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा
देशातील परीक्षा प्रणाली (Examination System) अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर सुधारणा (Reforms) राबवत असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. यामध्ये फास्ट ट्रॅक (Fast Track) यंत्रणा उभारणे, तज्ज्ञांच्या सूचना विचारात घेणे, तसेच राज्य सरकारांशी समन्वय (Coordination) साधून आवश्यक बदल करणे यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
टास्क फोर्स आणि तंत्रज्ञानावर भर
परीक्षा व्यवस्थेत केवळ कायदा करून सुधारणा शक्य नसून संस्थात्मक (Institutional) बदलही आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. यासाठी टास्क फोर्स (Task Force), फास्ट ट्रॅक यंत्रणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (Technology) व्यापक वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य स्तरावर शिक्षण (Education) व परीक्षा व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'पेपर लीक माफियांना कोणतीही सूट नाही'
परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्यांना कठोर इशारा देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या पेपर लीक माफिया (Paper Leak Mafia), संघटित टोळ्या (Organised Gangs) किंवा कोणत्याही गैरप्रकार करणाऱ्याला सरकार कोणतीही दया दाखवणार नाही. अशा गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल."
कठोर कायद्याची गरज होती
मोदी म्हणाले की, पेपर लीकसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायदा (Strict Law) आवश्यक होता. जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये (Parliament Houses) यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर कठोर तरतुदींसह हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेत सविस्तर चर्चा
राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत 'झिरो टॉलरन्स (Zero Tolerance)' धोरण स्पष्ट केले. या विधेयकात पेपर लीक आणि संघटित कॉपी प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा, जलद तपास (Fast Investigation) आणि जलद न्यायालयीन प्रक्रिया (Fast Judicial Process) यासाठी विशेष यंत्रणेची तरतूद करण्यात आली आहे.
परीक्षा सुधारणांचा प्रवास सुरूच राहणार
पंतप्रधान मोदी यांनी हे विधेयक परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले. सरकारचे प्रयत्न येथेच थांबणार नसून विश्वासार्ह आणि पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभारण्यासाठी भविष्यातही सुधारणा सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकसित भारतासाठी आवाहन
व्हिडिओ संदेशाच्या शेवटी पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना विकसित भारत (Viksit Bharat) घडवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. देशातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे आणि सक्षम परीक्षा व्यवस्था उभारणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.