- राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची तयारी
मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका डिसेंबर २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाची संवैधानिक मर्यादा पाळून घेण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ( ZP Elections)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे खंडपीठाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या, तर आरक्षणाच्या पेचामुळे २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित राहिल्या होत्या. यामध्ये ठाणे, पालघरसह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार; मराठवाड्यातील बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड आणि विदर्भातील नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. ( Panchayat Samiti Elections)
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, राज्यातील बहुतांश महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत. केवळ २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची व सुविधांची विचारणा केली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून तपशील मागवला
दुसरीकडे, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पुनर्तपासणी (एसआयआर) सुरू असल्याने लगेचच निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे निवडणूक आयोगाने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर भाष्य करताना, बहुतांश निवडणुका जुन्याच मतदारयाद्यांनुसार झाल्या असल्याने उर्वरित निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चपर्यंत पुढे ढकलणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. उर्वरित निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते अतिरिक्त प्रशासकीय मनुष्यबळ आणि साहाय्य पुरवण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे निर्देश देत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक सुविधांचा तपशील मागवला आहे. (Maharashtra Elections)