- उच्च न्यायालयाने 'एफडीए'ला सुनावले; सरकारी उपहारगृहे आणि खासगी आस्थापनांना वेगळा न्याय लावू नका
मुंबई : मंत्रालयातील उपाहारगृहातील फ्रीजपेक्षा चपलांचा स्टँड अधिक स्वच्छ असतो, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) कानउघाडणी केली. एफडीए हे सरकारी कँटीन आणि खासगी आस्थापनांना वेगळा न्याय लावून दुजाभाव करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निष्पक्ष कारवाई करण्याचे आणि परवाना रद्द करण्याऐवजी सुधारणा नोटीस (इम्प्रूव्हमेंट नोटीस) बजावण्याचे निर्देश दिले. (Mantralaya Canteen)
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्रुटी आढळल्याने एफडीएने त्याचा परवाना रद्द केला होता. या कारवाईविरोधात हॉटेल प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान एफडीएने मंत्रालयातील कँटीन ७ तास तपासल्यानंतर ते ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर आक्षेप घेत न्यायालयाने वकिलांच्या पथकाला फेरतपासणीचे आदेश दिले. अवघ्या अर्ध्या तासाच्या फेरतपासणीत कँटीनमध्ये माशा, उघड्या ड्रेनेज जाळ्या, अस्वच्छ बेसिन आणि कमालीचा घाणेरडा फ्रीज आढळल्याने एफडीएच्या अहवालातील फोलपणा न्यायालयात उघडा पडला. ( Canteen Hygiene)
...तर मुंबईतील निम्मी आस्थापने बंद पडतील
- कोर्टरुममध्ये कँटीनच्या दुरवस्थेचे फोटो दाखवत न्यायालयाने एफडीएच्या दुटप्पी भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, असे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्रुटी आढळल्यास सुधारण्याची संधी न देता परवाने रद्द केले, तर मुंबईतील अर्धी आस्थापने बंद पडतील. त्यामुळे एकतर मंत्रालयाच्या उपाहारगृहाचा परवाना रद्द करा किंवा याचिकाकर्त्या हॉटेलचा परवाना पूर्ववत करून त्यांना सुधारणा नोटीस द्या, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. ( Mantralaya Canteen)
- न्यायालयाच्या या पवित्र्यानंतर एफडीएने संबंधित पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेत त्यांना सुधारणा नोटीस देण्याचे मान्य केले. तसेच न्यायालयाने कँटीन तपासणीबाबत खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी कारवाईचा इशारा देत मंत्रालयातील उपाहारगृहालाही तात्काळ सुधारणा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.