जुन्या कंपन्यांवर प्रशासनाची मेहेरनजर.. कंत्राट संपून वर्ष उलटले तरीही नवीन नाही टेंडरचा नाही पत्ता
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका शालेय इमारतींमधील स्वच्छता आणि सुरक्षे करता नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांवर महापालिका प्रशासनाची मेहरनजर असून कंत्राट संपूनही नव्याने निविदा लांबणीवर जुन्याच संस्थांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. याच कंपन्यांना यापूर्वी वारंवार मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे हे कंत्राट म्हणजे मुदतवाढीसाठीच दिले जात आहे का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (Municipal School)
मुंबईतील सर्व शाळा इमारतीसाठी स्वच्छता सुरक्षा आणि शाळांमधील विद्युत साधने, उपकरणे याची देखभाल करण्यासाठी नियुक्त कंपन्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. (School Building)
महापालिकेच्या शालेय इमारतींमध्ये अशाप्रकारची सेवा देण्यासाठी सन २००९ पासून खासगी संस्थांची नेमणूक केली जात आहे. सन २००९ मध्ये तीन वर्षांचे काम दिल्यानंतरही त्यांचा कालावधी वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर सन २० १६ ते सन २०१९मध्ये तीन वर्षांकरता दिले. पुढे मार्च २०१९ पासून ३१ जुलै २०२२ पर्यंत तीन महिन्यांसाठी तसेच सहा महिन्यांसाठी असे एकूण आठ वेळा मुदतवाढ दिली होती. (School Safety)
त्यानंतर सन २०२२ ते २०२५ पर्यंत तीन वर्षांकरात या सात परिमंडळांमध्ये क्रिस्टल कंपनीला तीन परिमंडळांमध्ये तर ब्रिस्क व बीव्हीजी या कंपनीला प्रत्येक दोन परिमंडळांची कामे देण्यात आली होती. मात्र, हे कंत्राट जुलै २०२५ रोजी संपुष्टात आले. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांकरता याची निविदा काढणे आवश्यक असतानाही अद्यापही याची निविदा काढली जात नाही. मग याच कंपन्यांबाबत निविदा न काढतात या सर्व कंपन्यांना आतापर्यंत मुदतवाढ दिली गेली आहे.सन २०२५ ते २०२८ पर्यंत निविदा काढण्यात येणार होती, परंतु त्यातील एक वर्ष निघून गेले आहे. त्यामुळे कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांकरता मुदतवाढ दिल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांकरता मुदतवाढ दिली आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुमारे ७० कोटी रुपये म्हणजे प्रत्येक परिमंडळांमध्ये सरासरी १० कोटींची वाढीव कामे दिली गेली आहेत. आणि यांचा मूळ कंत्राट ३९१ कोटींचा होता, तो आता तो ५०३ कोटींवर गेला आहे. (Education News)
याबाबतचा प्रस्ताव आला असता अश्रफ आझमी यांनी या वारंवारच्या वाढीव कामांसंदर्भात चौकशी केली जावी अशी मागणी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सईदा खान यांनी याचा दर प्रति चौरस फुटांच्या दरानुसार का दिला जातो असा सवाल करत या कंपनीच्या कामगारांची बायोमेट्रीक हजेरी नोंद व्हावी अशी सूचना केली. तुलिफ मिरांडा यांनी हा प्रकार गंभीर असून चौरस फुटांनुसार याची आकारणी कशी केली जाते असा सवाल उपस्थित केला. मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी निविदा न मागवता तीन वेळा निविदा कशाप्रकारे दिली होती आणि वारंवार मुदतवाढ का दिली जाते? याची निविदा आधीच का काढली जात नाही असा सवाल करत यावर संशय व्यक्त केला. तर माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०१९ पासून आजवर दिलेले कंत्राट आणि मुदतवाढ यांची चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी केली. निविदा न काढता मुदतवाढ देत या कंपन्यांना ११० कोटींची वाढीव कामे दिली गेली आहे. त्यामुळे या कामांसंदर्भात वारंवार असे प्रकार होत असल्याने याची चौकशी होणे आवश्यक असून त्रयस्थ व्यक्तीमार्फत याची चौकशी व्हावी असे त्यांनी सांगितले. यावर उत्तर देताना याची निविदा प्रक्रिया सुरु असून मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्यावतीने ही निविदा मागवली आहे. यामध्ये प्रति चौरस फुट की मनुष्य बळ आधारावर दिल्या जाव्यात याबाबत चर्चा सुरु आहे. परंतु मनुष्यबळानुसार ही निविदा न काढता प्रति चौरस फुटानुसारच हे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसारच ही प्रक्रिया अंतिम केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ अविनाश ढाकणे यांनी स्पष्ट केल्याने यापूर्वी केलेल्या कामांचा खर्च असल्याने याला स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी याला मंजुरी देण्यात आहे. (School Cleanlines)