नवी दिल्ली : महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने भारतीय कुस्ती फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपचे माजी खासदार ब्रिज भूषण शरण सिंह यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे. या प्रकरणातील सहआरोपी आणि डब्ल्यूएफआयचे माजी सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांचीही न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात कुस्तीपटू बजरंग पुनिया यांनी तीव्र आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा केली आहे.
माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील लैंगिक शोषणाचे हे प्रकरण जवळपास साडेतीन वर्षे चालले. या प्रकरणाची सुरुवात जानेवारी २०२३ मध्ये झाली होती. भारताच्या नावाजलेल्या आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे महिनाभर तीव्र आंदोलन केले होते. ६ महिला पैलवानांनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते, ज्याच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी अश्विनी पवार यांच्या खंडपीठाने ३ ऑगस्ट रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला. न्यायालयाच्या बंद खोलीत ही सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी आनंद व्यक्त केला. "मी योग्य होतो हे सिद्ध झाले आहे," असे सांगत ते म्हणाले की, माझे वक्तव्य पूर्वीच खरं ठरलं होतं. "मी यापूर्वी म्हणालो होतो की जर मी दोषी असेन तर मला फासावर लटकवा. आज आनंदाचा दिवस आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, तक्रार आणि तक्रारदारांच्या विधानांमध्ये अनेक विसंगती व विरोधाभास आहेत, ही आमची भूमिका सुरुवातीपासूनच होती. न्यायालयीन सविस्तर आदेश लवकरच जारी केला जाईल, त्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाहीवर सविस्तर चर्चा केली जाईल.
दिल्ली न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाशी आपण सहमत नसल्याचे स्पष्ट करत कुस्तीपटू बजरंग पुनिया यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. लवकरच दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन पुढील कायदेशीर लढा कसा लढायचा, याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल, असे बजरंग पुनिया यांनी म्हटले आहे. या देशव्यापी गाजलेल्या प्रकरणात न्यायालयाच्या निकालानंतर आता कायदेशीर वाद उच्च न्यायालयात रंगण्याची चिन्हे आहेत.