हिंदुत्ववादी संघटनांचे अभिनंदन; बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद
मुंबई : राज्यात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' लागू झाला आहे. या निर्णयाबद्दल राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले आहेत. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि या कायद्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे अभिनंदन केले आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० जुलै २०२६ रोजी हा कायदा राज्य शासनाच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला असून, त्याच दिवसापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नव्या नियमांनुसार, बळजबरीने किंवा फसवून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या दोषींना ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासासह ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. विशेष म्हणजे, पीडित व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांनाही याविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
दरम्यान, धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह आता न्यायालयाकडून 'शून्यवत' (अवैध) ठरवले जातील. मात्र, अशा विवाहांमधून जन्माला आलेल्या बालकांच्या हक्कांचे आणि आईच्या मालमत्तेतील अधिकारांचे पूर्ण संरक्षण या कायद्यात करण्यात आले आहे. अशा बालकांना विवाहापूर्वी असणारा आईचा धर्मच लागू राहील, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूदही या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्याच्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.