नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यसभेने नुकतेच 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक २०२६' मंजूर केले आहे. या नव्या विधेयकामुळे एमएसएमई क्षेत्रापुढील वर्षानुवर्षांच्या देयकांच्या विलंबाच्या समस्येवर प्रभावी अंकुश बसणार असून, विवाद निराकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.
विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नियम
मूळ 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा, २००६' मध्ये अधिक व्यापक सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत:
सक्तीची डिजिटल प्रणाली: प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने (PSU) एमएसएमईकडून खरेदी केलेल्या वस्तू किंवा सेवांची सर्व देयके 'ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम' (TReDS) या व्यासपीठावर निकाली काढणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विवादांवर वेळेत तोडगा: खरेदीदार आणि पुरवठादारांमध्ये काही विवाद निर्माण झाल्यास, मध्यस्थी अयशस्वी ठरल्यास, मध्यस्थी संपल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत प्रकरण लवादाकडे (Arbitration) पाठवणे अनिवार्य आहे.
निश्चित मुदतीत निर्णय: लवादासमोर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत अंतिम निवाडा (Award) देणे बंधनकारक असेल.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ५० टक्के रक्कम अदा: जर एखादे प्रकरण सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिले, तर खरेदीदाराने किंवा संबंधित घटकाने पुरवठादाराला निवाड्यात ठरवलेल्या रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम त्वरित अदा केली पाहिजे, जेणेकरून लघु उद्योजकांची आर्थिक कोंडी होणार नाही.
संसदेत झालेली चर्चा आणि मंत्र्यांचे निवेदन
दुपारी २:०० वाजता पहिल्या तहकुबीनंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री जितन राम मांझी यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री जितन राम मांझी यांनी सांगितले की, अलिकडच्या वर्षांत एमएसएमई क्षेत्राला देण्यात आलेल्या एकूण कर्जामध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये हे कर्ज सुमारे १० लाख कोटी रुपये होते, जे आता वाढून ३८ लाख कोटी रुपयांच्याही पुढे गेले आहे. यावरून देशातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांना मिळणारा आर्थिक ओघ सातत्याने मजबूत होत असल्याचे दिसून येते.
तसेच, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधी ट्रस्टच्या (CGTMSE) कामगिरीचा लेखाजोखा मांडताना त्यांनी सांगितले की, २००० ते २०२२ या कालावधीत एमएसएमईंना दिलेली एकूण पत हमी ३ लाख १४ हजार कोटी रुपये होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या गेल्या चार वर्षांत (२०२२-२३ ते २०२५-२६) हीच रक्कम १० लाख ४७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. सरकार या क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्याला जागतिक स्तरावर स्पर्धाक्षम बनवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्ष आणि खासदारांची मते
या विधेयकावर बोलताना भाजपच्या खासदार सुमित्रा बाल्मिक यांनी सरकारचे कौतुक केले. २०१४ पूर्वी विकास केवळ कागदपत्रांपुरता मर्यादित होता, मात्र आता तळागाळातील लोकांचे जीवनमान उंचावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचे स्वागत करतानाच काही गंभीर चिंताही व्यक्त केल्या. टीएमसीच्या खासदार डोला सेन यांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये १७ टक्के योगदान देते आणि मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी दूर करण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. मात्र, संरक्षणासाठी आणखी कडक पावले उचलली जावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
बीजेडीचे खासदार संतृप्त मिश्रा यांनी चिंता व्यक्त केली की, सध्या एमएसएमई क्षेत्राचा सुमारे ८ ते १० लाख कोटी रुपयांचा निधी विविध ठिकाणी अडकून पडला आहे. त्यामुळे केवळ वरवरच्या उपायांऐवजी प्रत्यक्ष जमिनीवर ठोस सुधारणा होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या चर्चेत वायएसआरसीपीचे गोल्ला बाबूराव, एआयएडीएमकेचे एम. थंबीदुराई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र जैन, टीडीपीचे मस्थान राव यादव बीढा, बीआरएसचे रवी चंद्र वड्डीराजू, यूपीपीएलचे प्रमोद बोरो आणि बसपाचे रामजी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ सदस्यांनी सहभाग घेतला.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले असून, पुढील बैठक उद्या सकाळी ११:०० वाजता होणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे लाखो लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे.