मुंबई : पर्यावरणस्नेही सण-उत्सवांना प्रोत्साहन देण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या वापरासंदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने पीओपीवरील संपूर्ण बंदी टप्प्याटप्प्याने लागू करून पुढील तीन वर्षांत ती पूर्णतः अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव न्यायालयासमोर मांडला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सामाजिक-धार्मिक परंपरेत बदल घडवून आणण्यासाठी व्यापक जनजागृती आवश्यक असल्याने पीओपी बंदीसाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. यंदाच्या वर्षीही गेल्या वर्षीचेच आदेश कायम ठेवावेत, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. यावेळी न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या गणेशमूर्तींची स्थापना करण्याचे केलेले आवाहनही संदर्भित केले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका त्या आवाहनाशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना, ‘‘न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांकडे वारंवार दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तातडीने होणे गरजेचे आहे. भावी पिढ्यांसाठी आपण कोणता वारसा ठेवत आहोत, याचाही विचार व्हायला हवा,’’ असे निरीक्षण नोंदवले. गेल्या वर्षी पीओपी वापरास दिलेली परवानगी ही अंतिम संधी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते, याचीही न्यायालयाने आठवण करून दिली.
दरम्यान, पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी पीओपीवरील बंदीला विरोध दर्शविताना काही मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. त्यांच्या मते, शाडू मातीच्या मूर्तींचे पाण्यात पूर्ण विघटन होत नाही आणि त्यामुळे जलाशयांच्या तळाशी गाळ साचतो. याउलट पीओपी मूर्तींचा विसर्जनानंतर पुनर्वापर करता येऊ शकतो. तसेच पीओपी हे विषारी असल्याचे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झाल्याची नोंद नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. मूर्तींना वापरण्यात येणाऱ्या रंगांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या रंगांमुळे पर्यावरणावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, या दाव्यांबाबत न्यायालयाने सादर करण्यात आलेल्या अभ्यास आणि दस्तावेजांच्या शास्त्रीय आधाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर संबंधित अभ्यास काही विद्यार्थ्यांनी आणि खासगी संस्थांनी केल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. पीओपी तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पीओपी मूर्तिकार संघटनेचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणात योग्य ते आदेश जारी करण्यात येतील, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.