Nashik : नाशिक महानगरपालिकेने (Nashik Municipal Corporation) कर सवलत योजना राबवूनही शहरातील घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची (Property tax and water charges) तब्बल ८४४ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप कायम आहे. विशेष म्हणजे ही थकीत रक्कम मनपाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या (Municipal Corporation's annual budget) तब्बल २५ टक्के इतकी आहे. चालू मागणी आणि मागील थकबाकी मिळून एकूण ९७४ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान समोर असताना, कर संकलन विभागाला (Tax Collection Department) आतापर्यंत अवघे १३१ कोटी रुपयेच वसूल करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांवर लवकरच जप्ती आणि कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
कर सवलत योजनेला संथ प्रतिसाद
एप्रिल ते जून या कालावधीत महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) कर भरणाऱ्यांसाठी सवलत योजना लागू केली होती. मात्र या योजनेलाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मागील थकबाकी ७४९ कोटी रुपये आणि चालू वर्षाची २२५ कोटी रुपयांची मागणी अशा एकूण ९७४ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आव्हान कर विभागासमोर आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेने साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ १३१ कोटी रुपयांचीच वसुली झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असल्याने थकबाकीचा थेट परिणाम विकासकामांवर होण्याची शक्यता आहे.
पंचवटी विभागात सर्वाधिक थकबाकी
महापालिकेच्या सहाही विभागांची आकडेवारी पाहता पंचवटी विभागात सर्वाधिक थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अजूनही ज्या मिळकतदारांकडे घरपट्टी व पाणीपट्टीची रक्कम बाकी आहे, त्यांनी ती तातडीने भरावी. अन्यथा थकबाकीदारांवर लवकरच कडक कायदेशीर व जप्तीची कारवाई केली जाईल. असा इशारा मनपाकडून देण्यात आला आहे.
मनपाच्या वसुली मोहिमेला फटका
कर विभागातील १२३ कर्मचाऱ्यांना मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या कामात गुंतवण्यात आले आहे. थकबाकीदारांवर जप्ती आणि दंडात्मक कारवायांची भीती दाखवून वसुलीचा वेग वाढवला जातो; मात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या कडक कारवाई करणे शक्य झालेले नाही. याचा मोठा फटका पालिकेच्या वसुली मोहिमेला बसला आहे.