मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांचे मोकळे मैदान, सार्वजनिक शांतता आणि आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी, 'कृत्रिम टर्फ' मैदानासाठी 'सुधारित आणि स्मार्ट कृत्रिम टर्फ धोरण' तयार करुन अंमलात आणण्याची मागणी आता नगरसेवकाकडून केली जात आहे. महापालिकेच्या महसूलात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शहरातील क्रीडा सुविधा अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही मागणी होत आहे. सर्व मैदानांचे आरक्षण व शुल्क भरण्याची प्रक्रिया केवळ महानगरपालिकेच्या अधिकृत 'खेलो मुंबई' मोबाईल अनुप्रयोगाद्वारेच करण्यात यावी,अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.
मुंबईतील भाजपचे नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही मागणी केली आहे. या मागणीमध्ये त्यांनी मुंबई शहरात 'कृत्रिम टर्फ' तसेच 'बॉक्स क्रिकेट' उभारण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. परंतु क्रीडा संस्कृतींना चालना मिळत असले तरी, विद्यमान नियमांतील त्रुटींमुळे काही ठिकाणी टर्फचा वापर 'खेळ' कमी आणि 'व्यावसायिक माफियागिरी' करण्यासाठी अधिक होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.
तिवाना यांच्या म्हणण्यानुसार यातील प्रमुख पळवाटा म्हणजे छतावर जाळी नसल्याचे कारण देऊन टर्फला व्यावसायिक करातून सूट मिळविणे, रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या खेळांमुळे होणारे ध्वनी व प्रकाश प्रदूषण, सार्वजनिक शांततेचा भंग, पर्यावरणीय परिणाम, ठेकेदारांची मक्तेदारी आणि सर्वात भयंकर म्हणजे कृत्रिम टर्फमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विषारी रबर कणांमुळे होणारे कर्करोगासारखे आजार आणि पर्यावरणाचा हास होण्याचा संभाव्य धोका निर्माण होत आहे. कृत्रिम टर्फ संकल्पना राबविण्याकरिता 'निवासी भागातील सर्व कृत्रिम तृणपट्टी मैदानावर संरक्षणात्मक छत जाळी बसविणे बंधनकारक करण्यात यावे. कृत्रिम तृणप‌ट्टीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य पर्यावरणपूर्वक व निर्धारित तांत्रिक निकषांनुसार असलेल्याची खात्री करण्यात यावी. महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील कृत्रिम तृणपट्टी मैदानांच्या उत्पन्नामधील पारदर्शक महसूल वाटप प्रणाली लागू करण्यात यावी. सर्व मैदानांचे आरक्षण व शुल्क भरण्याची प्रक्रिया केवळ महानगरपालिकेच्या अधिकृत 'खेलो मुंबई' मोबाईल अनुप्रयोगाद्वारेच करण्यात यावी.
कोणत्याही प्रकारचे रोख व्यवहार प्रतिबंधित करण्यात यावेत. निवासी भागांतील नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कृत्रिम तृणपट्टी मैदानांच्या कार्यरत वेळा निश्चित करून त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ध्वनीप्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, वाहतूक व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा, पर्यावरणीय निकषांच्या पालनाबाबत नियमित तपासणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी' अशा बाबींचा अंतर्भाव करणे आवश्यक असून यासाठीचे धोरण बनवण्यात यावे अशी मागणी तिवाना यांनी केली आहे. अशाप्रकारचे धोरण बनवल्यास यातून महापालिकेला मोठ्याप्रमाणात महसूल प्राप्त होईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तिवाना यांच्या मागणीला आता किती नगरसेवकांचे कोणत्या पक्षाचे किती समर्थन मिळते यावर सर्व अवलंबून आहे.