मुंबई : होमियोपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत (MMC) सशर्त नोंदणी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील सुमारे ७ हजार निवासी डॉक्टर आक्रमक झाले आहेत. या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी डॉक्टरांनी बेमुदत संप पुकारला असून, यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा आणि रुग्णसेवा पार कोलमडली आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे (Ravindra Ghuge) यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांची चांगलीच कानउघडणी केली आहे.
"आंदोलनात ५० रुग्णांचा जीव गेला तर तो परत आणू शकाल का?" न्यायालयाचा जळजळीत सवाल
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांच्या भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालय म्हणाले, "हा संप डॉक्टरांनी ताबडतोब मागे घेतला पाहिजे. तुमच्या आंदोलनामुळे एकाही निष्पाप रुग्णाचा जीव जाता कामा नये. संप करून आणि रुग्णांना वेठीस धरून तुम्ही कदाचित तुमची मागणी मान्य करून घ्यालही, पण या आंदोलनाच्या काळात जर ५० रुग्णांचा जीव गेला, तर तो जीव तुम्ही परत आणू शकणार आहात का?" असा खरमरीत सवाल न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांच्या वकिलांना विचारला.
"काम नसेल तर पगार बंद करू"; वकिलांना फटकारत दिला कडक इशारा
रुग्णांना आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवण्याच्या डॉक्टरांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले, "डॉक्टरांनी अशा प्रकारे संप पुकारणे अजिबात योग्य नाही. तुम्ही रुग्णांवर उपचार करण्यास थेट नकार देत आहात, आरोग्य सेवा रोखून धरत आहात, हे तुम्हाला शोभते का?" यासोबतच, संपात सहभागी असलेल्या डॉक्टरांना स्पष्ट इशारा देताना न्यायालयाने म्हटले की, "जर डॉक्टर कामच करणार नसतील, तर आम्ही सरकारला तुमचे पगार तातडीने थांबवण्याचे निर्देश देऊ."
डॉक्टरांच्या वकिलांचा न्यायालयात काय होता युक्तिवाद ?
दुसऱ्या बाजूने, आंदोलक निवासी डॉक्टरांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठीच्या 'ब्रिज कोर्स'ला न्यायालयात तीव्र विरोध दर्शवला. वकिलांनी युक्तिवाद केला की, "सामान्य विद्यार्थी अहोरात्र अभ्यास करून 'नीट' (NEET) सारखी कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होतात आणि मगच ॲलोपॅथी डॉक्टर बनतात. अशा वेळी केवळ एक छोटा 'ब्रिज कोर्स' (Bridge Course) पूर्ण केला म्हणून होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथीचे उपचार करण्याचे पूर्ण हक्क देणे आणि त्यांची वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी करणे अन्यायाचे आहे."
"आधी संप मागे घ्या, मगच ऐकून घेऊ"; पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबरला
उच्च न्यायालयाने आंदोलक डॉक्टरांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडे आहेत, परंतु त्यासाठी आधी संप मागे घेणे अनिवार्य आहे. "तुम्ही संप मागे घेतला तरच आम्ही तुमच्या सर्व मागण्या आणि बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ," असे आश्वासन न्यायालयाने दिले. आंदोलन मागे घेण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता हायकोर्टाच्या या कडक इशाऱ्यानंतर निवासी डॉक्टर आपला बेमुदत संप मागे घेतात की आंदोलनावर ठाम राहतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.