मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या (Sanjay Gandhi National Park forest) महत्त्वाच्या वनक्षेत्राबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. घोडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा-ओवळे येथील १ हजार ५३ एकर वनजमिनीवरील वन विभागाचा हक्क कायम ठेवण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिलेल्या अंतिम आदेशामुळे ही जमीन खासगी हस्तांतरणापासून सुरक्षित झाली आहे.
या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांची नोंद कायम ठेवण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित परिसरातील हरित पट्टा अबाधित राहणार असून, अनिर्बंध विकास आणि मोठ्या बांधकामांना आळा बसणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांचे अभिनंदन केले. "वनाची जमीन वनासाठीच राहिली पाहिजे, ही राज्य सरकारची भूमिका या निर्णयातून पुन्हा स्पष्ट झाली आहे," असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
खासगी नावे दाखल करणारी फेरफार नोंद रद्द :
घोडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील जुना सर्व्हे क्रमांक २९१ पैकी (नवीन सर्व्हे क्र. २२/१, २२/४, २२/५) आणि जुना सर्व्हे क्र. २९७ पैकी (नवीन सर्व्हे क्र. २१) अशी एकूण १,०५३ एकर जमीन १९७५ पासून वन विभागाच्या ताब्यात आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर यापूर्वीपासून ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ अशी नोंद होती. मात्र, खासगी खातेदारांची नावे दाखल करणारी फेरफार नोंद क्र. ९७५ वादग्रस्त ठरली होती. या नोंदीमुळे जमीन खासगी व्यक्तींकडे जाण्याचा मार्ग खुला झाला होता.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम २५८ अंतर्गत पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली.
महसूल न्यायालयाचे जुने आदेश रद्द :
सुनावणीनंतर महसूलमंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ चा आदेश आणि कोकण विभागाच्या अपर आयुक्तांचा ११ जानेवारी २०१९ चा आदेश रद्द केला. तसेच उपविभागीय अधिकारी (ठाणे) यांचा १ ऑगस्ट २०१५ आणि अपर जिल्हाधिकारी (ठाणे) यांचा २१ मार्च २०१७ चा आदेश कायम ठेवण्यात आला. यामुळे खासगी खातेदारांची नावे दाखल करणारी फेरफार नोंद क्र. ९७५ रद्द करण्यात आली असून, सातबारा उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नोंद कायम ठेवण्यात आली आहे. संबंधित जमीन वर्ग-२ म्हणून कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मोठ्या बांधकामांना बसणार आळा :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी.एन. गोदावरमन प्रकरणातील वनाच्या व्यापक व्याख्येचा आधार घेत, प्रत्यक्ष जागेवर वनक्षेत्र अस्तित्वात असल्याचे आणि ही जमीन राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्यवस्थापनाखाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करून वन विभागाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘वनजमीन खासगी व्यक्तींना देण्याचा सरकारचा उद्देश नाही’ :
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले, "संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची जमीन खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात दिली जात असल्याच्या बातम्या वस्तुस्थितीला धरून नव्हत्या. सरकारचा कधीही वनजमीन खासगी व्यक्तींना देण्याचा उद्देश नव्हता. अंतिम अर्धन्यायिक आदेशामुळे जमिनीच्या हस्तांतरणावर आणि वापरावर शासनाचे नियंत्रण कायम राहणार आहे." या निर्णयामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील महत्त्वाचा हरित पट्टा सुरक्षित झाला असून, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीय संरक्षणाला मोठे बळ मिळाले आहे.